बंडखोर नगरसेवकांची बचावासाठी पळवाट; उच्च न्यायालयात घेतली धाव

माथेरान नगरपरीषदेतील शिवसेनेच्या नऊ आणि एक स्विकृत असे एकूण दहा नगरसेवकांनी २७ मे रोजी भाजपात प्रवेश केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून माथेरानचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.

माथेरान नगरपरीषदेतील शिवसेनेच्या नऊ आणि एक स्विकृत असे एकूण दहा नगरसेवकांनी २७ मे रोजी भाजपात प्रवेश केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून माथेरानचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. या घटनेमुळे शिवसेनेला मोठा राजकीय फटका बसला असून या प्रकरणात शिवसेने देखील आक्रमक पवित्रा घेत पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर या बंडखोर नगरसेवकांवर पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली गेली आहेत.

या अनुषंगाने २७ मे रोजी शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना मेलद्वारे पत्र पाठवले होते. तर २८ मे रोजी माथेरान शिवसेनेचे गटनेते प्रसाद सावंत यांनी देखील या दहा नगरसेवकांच्या विरोधात पत्र सादर केले होते. यानुसार जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्याकडून २१ जून रोजी या नगरसेवकांना आपले म्हणणे मांडण्याकरता नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. तर ३० जून रोजी सुनावणीसाठी अलिबाग येथे बोलवण्यात आले होते. यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ५ जुलै रोजी सुनावणीची तारीख देण्यात आल्याने शिवसेनेकडून या प्रकरणात सबळ पुराव्यानिशी कारणे दाखवा नोटीसांचे कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचा युक्तिवाद करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे बंडखोर नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होणार या भितीने पायाखालची वाळू सरकल्यासारखी अवस्था झाल्याने आपल्या बचावासाठी या बंडखोर नगरसेवकांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे समजते.

रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी समोरील पक्षकारांकडून याचिका दाखल करण्यात आली नसताना फक्त पत्राच्या आधारावर आम्हाला २१ रोजी सुनावणीची नोटीस कशी बजावली, असा आपल्या वकिलांमार्फत या बंडखोर नगरसेवकांनी युक्तिवाद करताना आम्ही शिवसेना पक्ष सोडला नसल्याचे देखील उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले असल्याचे समजते. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य शासन, जिल्हाधिकारी रायगड, गटनेते प्रसाद सावंत, शिवसेना सचिव अनिल देसाई, मुख्याधिकारी, माथेरान गिरीस्थान नगरपरीषद यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून काथावाला तसेच मिलिंद जाधव यांचे खंडपीठ कामकाज पाहत आहे. तर उच्च न्यायालयाची सुनावणी शनिवार, १७ जुलै रोजी होणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांची सुनावणी देखील १९ जुलै रोजी होणार असल्याने पक्षबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईचे संपूर्ण अधिकार स्थानिक प्रशासनाला अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांना असून बंडखोर नगरसेवकांच्या सदस्य पदावर टांगती तलवार कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

तर शिवसेनेशी बंडखोरी करणाऱ्यांचे नगरसेवकांच्या पदाचे काही महिने शिल्लक असल्यामुळे वेळकाढूपणा करत पळवाट काढण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न याठिकाणी केला जात असल्याचे शिवसैनिकांमधून बोलले जात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या १७ तारखेच्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १९ तारखेच्या होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा –

‘चुकांची पुनरावृत्ती नको,’ केंद्रीय आरोग्य पथकाच्या ठाणे पालिकेला सुचना