घररायगडनगरपंचायत कामगारांचे बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा तहसीलदार कार्यालयात निवेदन

नगरपंचायत कामगारांचे बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा तहसीलदार कार्यालयात निवेदन

Subscribe

राज्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषद कामगार, कर्मचारी व संवर्ग कर्मचार्‍यांच्या अनेक वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता येत्या १४मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय आनि मुरुड तहसीलदार कार्यालयात निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

मुरूड राज्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषद कामगार, कर्मचारी व संवर्ग कर्मचार्‍यांच्या अनेक वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता येत्या १४मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय आनि मुरुड तहसीलदार कार्यालयात निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती मुख्य संघटक संतोष पवार,मुरुड -जंजिरा नगरपरिषद कर्मचारी संघटना अध्यक्ष राकेश पाटील, नरेंद्र नांदगावकर, नंदकिशोर आंबेतकर, सतेज निमकर,प्रकाश आरेकर, आदिंसह कर्मचारी उपस्थित होते. सन २००५ च्या नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांची अंशदायी पेन्शन रद्द करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नगरपरिषद कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु ७ व्या वेतनाची तिसरा, चौथा व पाचवा हप्त्याची रक्कम नगरपरिषदांना शासनाने दिलेली नाही ती मिळावी, ठेकेदाराकडे काम करीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना हंगामी अथवा कंत्राटी कामगार यांना सेवेत कायम करे पर्यंत किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्यात यावे तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्देश समान काम समान वेतन देण्याबाबत निर्देश देऊन ही कार्यवाही होत नाही निदान किमान वेतन सुध्दा देण्याची कारवाई नगरपरिषद करीत नाही.त्यामुळे पुन्हा एकदा किमान वेतन कायद्याप्रमाणे किमान वेतन मिळावे म्हणून आदेशीत करावे.तसेच रिक्तजागांवर या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेळोवेळी प्राधान्याने समावेशन करावे.ज्या नगरपरिषद, नगरपंचायती मध्ये कामाच्या व्याप्ती नुसार आजमितीस कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन दिले जात नसेल अश्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधीत अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी यासह अन्य मागण्या सदर संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

परिक्षेची अट शिथिल करावी
संवर्गातील २५टक्के पदे ही नगरपरिषद कर्मचार्‍यांनामधुन परिक्षेची अट शिथिल करुन त्यांचे सरळ पुर्वी प्रमाणेच समावेशन करावे, राज्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील रिक्त पदे त्वरित भरावीत तसेच शासन स्तरावर सध्या बिंदुनामवली (रोस्टर)तयार करणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत व रोस्टर पुर्ण झाल्यानंतर त्यानुसारच रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत तरी महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील रिक्त पदांवर अनुकंपा धारकांची भरती करावी व नंतरच इतर रिक्त पदे सरळ सेवेने भरावेत.कारण नगरपरिषदे मधील स्थायी व अस्थायी पदे असल्याने २००५ पासुन अनुकंपा ची पदे अद्यापपर्यंत नाहीत ती त्वरित भरावीत.आश्या विविध मागण्या करिता निवेदन देण्यात आले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -