उरण : भारतातील महत्त्वाकांक्षी आणि अत्याधुनिक जेनएनपीटी बंदरासाठी उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा म्हणजेच हनुमान कोळीवाड्याला विस्थापित करण्यात आले होते. मात्र, 40 वर्षांनंतरही गावाचे पुनर्वसन झाले नाही. ग्रामस्थांच्या मागणीकडे जिल्हा प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत संतप्त ग्रामस्थांनी 22 जानेवारी 2025 रोजी पूर्वीचे जेएनपीटी आणि आताचे जेएनपीएचे समुद्र चॅनेल बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. पुनर्वसनाचा आणि नुकसानभरपाईचा प्रश्न जाणून बुजून प्रलंबित ठेवल्यामुळे ग्रामस्थांनी हा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आतातरी पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारने तातडीने हालचाल करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेवा कोळीवाडा गावातील शेवा बेटावर राहणाऱ्या कोळी समाजावर जिल्हा प्रशासन आणि जेएनपीए प्रशासनाने पुनर्वसन, रोजीरोटीसाठी जीआर काढला होता. त्याची 42 वर्षांनंतरही अंमलबजावणी केली नाही. शेवा कोळीवाड्यातील 256 कुटुंबांचे उरण तालुक्यातीलच बोरीपाखाडीमध्ये 17.28 हेक्टरमध्ये पुनर्वसन करण्याचे रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते. नोव्हेंबर 1982 ते मार्च 1987 या कालावधीत हे पुनर्वसन केले जाणार होते. यातील 7.14 हेक्टर जमीन 256 कुटुंबांसाठी आणि 10.74 हेक्टर जमीन नागरी सुविधेसाठी दिली होती.
हेही वाचा… Maha Politics : नितेश राणेंना मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार आहे का? काँग्रेसचा सवाल
प्रत्यक्षात जेएनपीटीने अपुरा निधी दिला. त्यामुळे पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १९८६ मध्ये बोरीपाखाडी येथील १७ हेक्टरपैकी ९१ गुंठ्यांतील संक्रमण शिबिरात शेवा कोळीवाड्यातील २५६ कुटुंबांना ठेवले. दुर्दैव म्हणजे ४२ वर्षांनंतरही ग्रामस्थ संक्रमण शिबिरातच आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १७ फेब्रुवारी १९९० रोजी शेवा कोळीवाडा गावाचे ७.२१ हेक्टर गावठाण संपादन केले. त्या बदल्यात बोरीपाखाडी येथे ६.१५ हेक्टर नवीन गावठाण दिले. तेव्हा आज्ञापत्रात १०५ जणांना ९१ गुंठे जमीन वाटपाची यादी तयार करून बनावट आज्ञापत्र केले होते. त्या बनावट दस्तावेजाने शेवा कोळीवाडा विस्थापितांचा छळ केला, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. म्हणूनच संतप्त झालेल्या हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी २२ जानेवारी रोजी जेएनपीएच्या समुद्रमार्गातील चॅनेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.
जेएनपीए व्यवस्थापनाने शेवा बेटाच्या सभोवतालच्या मासेमारी जमिनीत प्रकल्पासाठी १९८४ मध्ये १४६ हेक्टरचा भराव केला. त्यानंतर वेगवेगळ्या कामांसाठी, रस्त्यांसाठी शेकडो हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली. मात्र, मासेमारी जमिनीचा मोबदला शेवा बेटावरावरील शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना दिलेला नाही. १९८३ पासून जिल्ह्यातील सर्व कोळीवाड्यांतील एकाही कोळी बांधवाला, प्रकल्पग्रस्ताला पारंपरिक मच्छीमाराला जेएनपीएमध्ये कायमस्वरुपी, ठेकेदारीत एकही नोकरी दिलेली नाही, असा गंभीर आरोप या ग्रामस्थांनी केला आहे.
गंभीर बाब म्हणजे जिल्हा प्रशासन तसेच आमदार, खासदार कुणीही हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या मागणीची तसेच तक्रारींची दखल घेत नाही. गेल्या वर्षी ३ मार्च रोजी ग्रामसभेने लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्याची प्रत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य निवडणूक आयुक्त, विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात कुणीही या ग्रामस्थांची दखल घेतली नव्हती.
(Edited by Avinash Chandane)