आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यात करात सूट देण्यावरून असलेला वाद अधिक चिघळत चालला आहे. २०२१ मध्ये भारतात टी-२० विश्वचषक होणार आहे. या स्पर्धेसाठी आयसीसीला भारत सरकारकडून करात सूट हवी आहे. ती मिळवण्यासाठी बीसीसीआयकडे एप्रिलपर्यंतचा वेळ होता. मात्र, करोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने बीसीसीआयने ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून मिळावी अशी विनंती केली. परंतु, आयसीसी बिझनेस महामंडळाने ही विनंती नाकारली. त्यामुळे आता जर आयसीसीला करात सूट मिळाली नाही, तर ते २०२१ टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाचे हक्क भारताकडून काढून घेऊ शकतील.
आयसीसी बिझनेस महामंडळ बीसीसीआयसोबतचा करार १८ मे नंतर कधीही संपुष्टात आणू शकते. करात सूट मिळवून देण्यासाठी बीसीसीआयला बराच वेळ देण्यात आला. आता आणखी वेळ देण्यात अर्थ नाही, असे आयसीसीचे वकील जॉनथन हॉल म्हणाले. मात्र, आयसीसी घाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही याची बीसीसीआयला खात्री आहे. बीसीसीआयला आयसीसीच्या संचालकांवर पूर्ण विश्वास आहे. भारताकडून जागतिक स्पर्धेच्या आयोजनाचा हक्क ते घाईने काढून घेणार नाहीत याची आम्हाला खात्री आहे. परंतु, त्यांनी तसे केलेच तर आम्हाला फारसा फरक पडणार नाही. यात आयसीसीचेच नुकसान आहे, असे बीसीसीआयचा अधिकारी म्हणाला.
