पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना नुकतेच नव्याने संबोधित केले. हे भाषण होते. जे एकाच बाजूने केले गेले आणि दुसर्‍या बाजूने केवळ ऐकले गेले. यावेळी पंतप्रधानांनी दोन महत्त्वाचे…मुद्दे मांडले, पहिला मुद्दा हा देशाने आत्मनिर्भर होण्याविषयीचा होता. आता यातील आत्मनिर्भर होणे म्हणजे नक्की काय, या प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की आपण आत्मनिर्भर व्हायला हवे, म्हणजे याआधी आपण आत्मनिर्भर नव्हतो का, जर नसलो तर त्याला कारणे कोणती होती, नेमकी कोणती आत्मनिर्भरता पंतप्रधानांना अपेक्षित आहे. देशातील गोरगरीब जनता आत्मनिर्भर नाही का किंंवा देशातील वरिष्ठ जमातवादात मोडले जाणारे आणि ज्यांच्या हातात देशातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सत्तेच्या चाव्या आहेत. अशी मंडळी आत्मनिर्भर नाहीत का, पंतप्रधानांचा रोख नेमका कोणाकडे होता. आत्मनिर्भरतेचा मराठीत सहज किंवा प्राथमिक अर्थ काढला जाऊ शकतो, तो स्वावलंबन किंवा स्वतःवर अवलंबून असलेली व्यवस्था असा असू शकतो.
आत्मलंबी असाही अर्थ त्यातून काढला जाऊ शकतो. करोनाविरोधातील लढ्यात आपण स्वावलंबी असायला हवे, असा अर्थ पंतप्रधानांच्या भाषणाचा असावा, कारण सध्यातरी या आजाराविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक लस आपण अद्याप विकसित करू शकलेलो नाही, देशातील अनेक औषध आणि अभ्यास संस्थांमध्ये त्यावर संशोधन सुरू आहे. चीनमध्ये करोनावर लस तयार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संपूर्ण जगाला आपली बाजारपेठ बनवण्याची भूक लागलेल्या चिनी ड्रॅगनकडे अंगुलीनिर्देश करणारे पंतप्रधानांचे वक्तव्य असल्याची शक्यताच जास्त आहे. करोनाविरोधातील लसीचा उपयोग करून जगाच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात ठेवण्याची तयारी चीनने केल्याचा आरोप अमेरिकेकडून केला जात असताना पंतप्रधानांनी देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे आवाहन केलेले आहे. केवळ औषधच नाही तर इतर सर्वच उत्पादनांमध्ये देशाने आत्मनिर्भर असावे, अशीही इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली असावी. मात्र आवाहन आणि आव्हान यात महद्अंतर आहे.
देशातील आर्थिक, राजकीय सत्ता, सामाजिक स्थिती, गरिबी आणि आर्थिक विकासाचा दर, उद्योग, व्यवसाय या क्षेत्रातील स्थिती सामान्य नसून नेहमीच तणावपूर्ण राहिली आहे. नोटाबंदी आणि डिजिटल इंडियातून अपेक्षित परिणाम साध्य न झाल्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. देशातील सत्ता आणि संपत्तीचे समान वाटप हे आजही दिवास्वप्न आहे. गरिबी आणि दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांची स्थिती आणखी बिकट होत आहे. नोकर्‍यांची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज पुरवठ्याच्या निकषांबाबत सामान्यांमध्ये धास्ती आहे. मागील काही काळात रिझर्व्ह बँकेच्या आपत्कालीन निधीचा वापर सरकारकडून केला जात असल्याने आर्थिक यंत्रणेविषयी संशयाचे वातावरण आहे. सरकार आणि देशातील बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवून परदेशात पलायन केलेल्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक सूर निर्माण झालेला आहे. करोनानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी वीस लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे वीस लाख कोटी देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी आहेत का, असे असेल तर या महाकाय वीस लाख कोटींमधले केवळ वीस रुपये तळागाळातील गोरगरिबांपर्यंत पोहचू नयेत आणि लाख कोटींच्या रकमा मधल्या मध्ये राजकीय गरजा आणि नोकरशाहीमध्ये संपवले जाऊ नयेत, अशी अपेक्षा सामान्यांना आहे.
आपल्या देशात आत्मनिर्भरता हे एक गोड स्वप्न आहे. व्यक्तिगत आत्मनिर्भरतेचा विचार करता एका विशिष्ट वयानंतर प्रत्येकाला स्वतःचा बोजा स्वतःच उचलावा लागतो. इथं आत्मनिर्भर झाल्याशिवाय पर्याय नसतो. पुढे कुटुंब आणि आणि लेकराबाळांची जबाबदारीही घेतली जाते. त्याला कौटुंबिक आत्मनिर्भरता म्हटले जाते. मात्र व्यक्ती सामाजिक आणि राजकीय जीवनात व्यक्तिगत स्वरुपात जगणे शक्य नसते, सामाजिक गरजा भागवताना त्याला समाजावर अवलंबून राहावे लागते. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा प्रयोग याआधीही देशात झालेला आहे. तरीही शहरांकडे धाव घेणार्‍यांची संख्या कमी झालेली नाही. आपल्या देशात आर्थिक अधिकार विशिष्ट जमातवादी समूहांकडे एकवटलेले पाहायला मिळतात. कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी, आदिवासी, मागास जमाती, मजूर वर्ग आदींची संख्या मोठी असलेल्या या देशात या घटकांना तुलनेने अधिक सक्षम अशा आर्थिक समूहांवर अवलंबून राहावे लागते.
स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंतच्या अशा घटकांच्या अवनत अवस्थेला जबाबदार असलेले सधन घटक या घटकांना आत्मनिर्भर होऊ देतील का, जर असे कमकुवत घटक आत्मनिर्भर झालेच तर त्यांच्या शेतात आणि कारखान्यात कमी पैशांत काम करणार कोण. या देशात ज्या देशात शोषण करणार्‍यावर शोषण होणारा अवलंबूून असतो, ज्या देशात आर्थिक धोरणे ठरवणारे घटक वेगळे असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार वेगळ्यांना असतो. ज्या देशात किरकोळ गोष्टींसाठी मानवी जीवनाचे शोषण ही सामान्य बाब असते, ज्या देशात कमकुवत गटांच्या शोषणाला आर्थिक सधनतेचे अधिकार असलेल्या जमातवादी गट आपला अनिर्बंध अधिकार समजतात तो देश आत्मनिर्भर होणार कसा. स्वावलंबी होण्याचा विषय या देशाच्या स्व मध्ये कोणते घटक सहभागी आहेत. यावर अवलंबून आहे. ज्या देशाच्या स्व मध्ये सामान्य आणि सर्वात तळागाळातील घटकांचा समावेश नसतो, तो देश स्वावलंबी कधीही होणार नसतो. ज्या देशात स्व वेगळे आणि अवलंबून असलेले वेगळे असे चित्र असते, त्या देशात आत्मनिर्भरता हा भेसूर विनोद असतो.
पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना, देशातील मजूर, कामगार, गोरगरीब यांना दिलासा देणारा चकार शब्द काढला नाही. आर्थिक पॅकेजची घोषणा ही होणार होतीच, तीन महिन्याच्या लॉकडाऊननंतर या तीन महिन्यांत श्वास थांबलेल्या देशाला आर्थिक पॅकेजच्या व्हेंटिलेटरची गरज आहेच. परंतु हे व्हेंटिलेटर लावले जात असताना देशाला मिळणार्‍या पॅकेजरुपी ऊर्जेची गळती रोखण्यासाठी काय उपाययोजना सरकारकडे आहेत. नोटाबंदी आणि डिजिटल इंडियाचा परिणाम देशासमोर आहे. अशा परिस्थितीत जर करोनानंतरच्या या पॅकेजच्या वाटपातही गोंधळ झाल्यास त्याचा परिणाम आधीच करोनामुळे संपण्याच्या मार्गावर असलेल्या गोरगरिबांवर होईल आणि ते उद्ध्वस्त होतील. कारण देशाच्या उत्पादन निर्मितीचा कणा हाच शेतकरी आणि कामगार वर्ग आहे. करोनामुळे आज हा वर्ग उद्ध्वस्त झालेला आहे. आर्थिक पॅकेजची गंगा या तहानलेल्या कमकुवत गटांपर्यंत पोहचली नाही तर हा वर्ग उद्ध्वस्त होईल, ज्यानंतर त्यांना आत्मनिर्भर करणे केवळ अशक्य होणार आहे.
