घरक्रीडाWrestlers Protest: कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि BCCI ला नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

Wrestlers Protest: कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि BCCI ला नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

Subscribe

NHRC ने या अहवालाचा दाखला देत या 16 महासंघांना नोटीस बजावली असून त्यांची उत्तरं मागवली आहेत. कुस्ती महा संघाव्यतिरिक्त, त्यात बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तिरंदाजी, बास्केटबॉल यांसारख्या महासंघांचा समावेश आहे.

दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे देशाचे दिग्गज कुस्तीपटू बजरंग पुनिया, संगिता फोगाट, साक्षी मलिक यांनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप करत आंदोलन करत आहेत. बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यता आला आहे. परंतु, जोपर्यंत त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे. ( Wrestlers Protest Wrestlers protest and notice to BCCI What exactly is the case )

कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनानंतर देशात असणाऱ्या विविध क्रीडा महासंघांच्या उणिवाही समोर आल्या आहेत. 2013 मधील लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या संस्था, कंपन्या आणि कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती असणं बंधनकारक आहे. तसं न केल्यास कायद्याचं उल्लंघन मानलं जाईल.

- Advertisement -

भारतातील सध्या 30 पैकी 15 क्रीडा महासंघांमध्ये एकतर आयसीसी अस्तित्त्वात नाही किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या महासंघांमध्येही नियमांचे पूर्ण पालन केले जात नाही.

आता NHRC ने या अहवालाचा दाखला देत या 16 महासंघांना नोटीस बजावली असून त्यांची उत्तरं मागवली आहेत. कुस्ती महा संघाव्यतिरिक्त, त्यात बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तिरंदाजी, बास्केटबॉल यांसारख्या महासंघांचा समावेश आहे. या क्रीडा संघटनाचं नव्हे तर NHRC ची नोटीस केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण यांनाही गेली आहे.

- Advertisement -

NHRC ची नोटीस भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच क्रिकेट चालवणाऱ्या बीसीसीआलाही पाठवण्यात आली आहे. ज्यामुळे बीसीसीआयही चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. आयोगाने या सर्वांना पुढील 4 आठवड्यांच नोटीशीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

( हेही वाचा: जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम सुरु; श्रीकांत शिंदेंचा ठाकरेंवर निशाणा )

क्रीडा संघटनांमधील लैंगिक शोषण विरोधी समिती

कायद्यानुसार, या समितीत कमीत कमी चार सदस्य असणं गरजेचं आहे. यातील निम्मे म्हणजे दोन सदस्य या महिला असाव्यात, यातील एक महिला ही संस्थेबाहेरील असावी विशेषकरुन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या एनजीओची सदस्य किंवा व्यक्तीला लैंगिक शौषणासंदर्भातील विषयांवर काम केल्याचा अनुभव असावा, जसे की वकील.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आपल्या वक्तव्यात म्हटलं की, आयोगाच्या असे लक्षात आले आहे की माध्यामांमध्ये लैंगिक शोषण विरोधी कायदा आलेले वृत्त जर खरं असेल तर हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे खेळाडूंच्या कायदेशीर हक्क आणि सन्मानावर परिणाम होत आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -