अनेक वर्षापासून केवळ आर्थिक अडचणीमुळे खितपत पडलेल्या १२० कैदयांची बचाव पक्ष प्रणालीने सुटका झाल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यातच ठाणे न्यायालयात बचाव पक्ष प्रणालीस यश ठरताना दिसत आहे. अवघ्या दीड ते दोन महिन्यात १२० कैद्यांची सुटका झाल्याने कारागृहाचाही भार कमी होण्यास मदती होत आहे. तर, अनेक वर्षांपासुन तुरूंगात बंदिस्त असणाऱ्या कैदयांनी ज्यांची सुटकेची आशा मावळली होती, त्यांनी बचाव पक्ष विधीज्ञांचे ते देवाच्या रूपाने भेटले अशा शब्दांत आभार मानले व डोळयात अश्रुधारा वाहत ऋण व्यक्त केले. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरीकांना न्यायाची हमी दिलेली असुन आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणी न्यायापासुन वंचित राहु नये म्हणुन विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली व त्यानुसार “न्याय सबके लिए” हे ब्रिद वाक्य घेवुन विधी सेवा प्राधिकरणाची वाटचाल सुरू झाली.
त्या अन्वये गरीब व्यक्ती, न्यायालयीन बंदी, शिक्षाधीन बंदी, महिला, बालके, कामगार यांना मोफत विधी सहाय्य देण्यात येवु लागले. परंतु न्यायालयीन बंदी तसेच कारागृहामध्ये दिवसेंदिवस क्षमतेपेक्षा जास्त वाढत चाललेली बंदयांची संख्या व त्यामुळे न्यायालयीन प्रशासन कारागृह प्रशासन व पोलीस प्रशासनावर वाढता ताण निर्माण होत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. बहुतांश बंदी हे केवळ आर्थिक विवंचनेमुळे त्यांचे बचावासाठी विधीज्ञ नेमू शकत नाही व त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना तुरूंगात डांबुन रहावे लागते हे प्रकर्षाने लक्षात आले. व त्यातुन मार्ग म्हणुन न्यायालयीन बंदयांबाबत तसेच आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या व्यक्तींसाठी मोफत व गुणवत्तायुक्त बचाव पक्ष प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे प्रकर्षाने जाणवु लागले व त्याचाच भाग म्हणुन ११ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमुर्ती अभय ओक यांचे हस्ते संपूर्ण महाराष्ट्रात बचाव पक्ष प्रणालीचे आभासी पध्दतीने उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर १३ मार्च २०२३ पासुन ठाणे न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांचे मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांचे नेतृत्वाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे येथे बचाव प्रणालीचे कामकाज सुरू झाले.
यावेळी सर्वांना समान न्याय मिळावा या हेतुने ज्याप्रमाणे फिर्यादीने तक्रार दिल्यानंतर सरकारी वकील मोफत बाजू मांडतो, त्याप्रमाणे आरोपीला देखील बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळावी यासाठी आरोपींना देखील मोफत वकील पुरविला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिक,आर्थिक दृष्टया दुर्बल आणि कारागृहातील गरजू कैदयांना उत्कृष्ट सेवेची हमी आणि निःशुल्क सेवा प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त गरजू कैदी, आरोपींनी लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अशी आहे बचाव पक्ष विधीज्ञ नेमणूक प्रक्रिया
बचाव पक्ष प्रणालीचा मुख्य उद्देश गुणवत्तायुक्त मोफत विधी सहाय्य देणे हा असल्याने बचाव पक्ष प्रणालीमध्ये बचाव पक्ष म्हणुन विधीज्ञ नेमणुकीसाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा सरकारी वकील यांचा सदस्य म्हणुन समावेश होता व या समितीमार्फत जवळपास ३०० विधीज्ञांच्या मुलाखती घेवुन त्यापैकी ३ डेप्युटी डिफेन्स कौन्सील व ७ असिस्टंट डिफेन्स कौन्सील ची नियुक्ती करण्यात आली. गरजूंना मोफत विधी सेवा देण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील एकूण १० विधीज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्ती वेळी गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले असुन नियुक्त केलेल्या डिफेन्स कौन्सीलच्या कामाची सुरूवात १३ मार्च २०२३ पासुन झालेली आहे.
वकील नेमू न शकलेल्या कैदयांची संख्या जास्त
भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरीकास व्यक्ती स्वातंत्र्याचा तसेच समानतेचा व जलद खटला चालविणेचा कायदेशीर हक्क दिलेला आहे. परंतु कारागृहात वर्षानुवर्षे केवळ आर्थिक अडचणीमुळे बचावासाठी वकील नेमू न शकलेल्या कैदयांची संख्या जास्त आहे व याचा विचार करून बचाव पक्ष प्रणालीच्या कामाची सुरूवात मध्यवर्ती कारागृहापासुन सुरू केली. या प्रक्रियेत ठाणे तुरूंग अधिक्षक हर्षद अहिरराव व ठाणे सर्व तुरूंग प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचा-यांनी मोलाचा सहभाग व सहकार्य केले..
कामाची पध्दत / तुरुंगातील कैद्यांची सुटका
बचाव पक्ष प्रणालीतील नियुक्त विधीज्ञांची तुरूंग भेट घेण्यात आली, तेथे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांनी कैदयांची परिस्थिती, कैदयांचे अधिकार व त्याबाबत करावयाची कार्यवाही याची योजना आखली व त्यानुसार प्रत्येक दिवशी बचाव पक्ष प्रणालीतील विधीज्ञांनी कारागृहातील प्रत्येक बराक ला भेट देवुन त्यामध्ये बंदिस्त असलेल्या कैदयांची वैयक्तिक भेट घेवुन त्यांच्या प्रकरणाची माहिती घेतली. त्यातील कायदेशीर बाबीवर विचार करून त्याचे प्रकरण न्यायालयासमोर काढून त्यांची बाजू मांडली. यामध्ये काही आरोपी ६ वर्षांपासुन काही आरोपी ५ वर्षांपासून तुरुंगात बंदिस्त असल्याचे दिसुन आले. बहुतांश कैदी विधीज्ञांच्या नियुक्ती अभावी जामीन आदेशाची पूर्तता करू शकले नसल्याने अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात बंदीस्त असल्याचे दिसुन आले. परंतु बचाव पक्ष प्रणालीतर्फे विधीज्ञांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तब्बल १२० कैदयांची सुटका झाली असुन त्या कैदयांचे पुढील खटले न्यायालयात मोफत चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचाव पक्ष प्रणालीची आहे.
