नवी मुंबईतून वगळण्यात आलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबईकडे घेण्याकरता नवी मुंबई महानगरपालिका सक्षम आहे. शिवसेनेचे फोडाफोडीचे राजकारण या १४ गावातील नागरिकांना आजारवर विकासापासून दूर ठेवण्यास कारणीभूत आहे. मित्र पक्ष म्हणून भाजपाबरोबर सत्तेत असताना आणि आता ही महाविकास आघाडी सोबत सत्तेत असताना शिवसेनेने या वगळलेला १४ गावांना न्याय मिळवून दिलेला नाही. किमान आतातरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १४ गावांच्या बाबत योग्य निर्णय घ्यावा आणि या ग्रामस्थांना विकासापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी आमदार गणेश नाईक केली आहे. १४ गावांना पुन्हा नवी मुंबईत सामावून घेण्यासाठी आपली सकारात्मक भूमिका कायम असल्याचे सांगत १४ गावांचा नवी मुंबईत समावेश झाल्यास आपण त्याचे स्वागत करू, असे आमदार गणेश नाईक यांनी सांगितले. आमदार गणेश नाईक यांच्या सूचनेनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेने ६०० कोटी रुपयांचा निधी या १४ गावांच्या विकासासाठी आरक्षित ठेवल्याची माहिती माजी खासदार डॉ.संजीव गणेश नाईक यांनी दिली.
नवी मुंबई महापालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर या गावांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले असून ही गावे भकास बनली आहेत. वगळलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात यावी, यासाठी येथील १४ गावांच्या सर्वपक्षीय विकास समितीची बैठक गुरुवार २४ डिसेंबर २०२० रोजी कोकण किंग हॉटेल, देसाई गांव येथे पार पडली. या बैठकीत उपस्थितांना आमदार गणेश नाईक यांनी मार्गदर्शन करताना आपली भूमिका मांडली.
या सर्वपक्षीय बैठकीला माजी मंत्री गणेश नाईक, ठाणे लोकसभा मतदार संघाचे माजी खासदार डॉक्टर संजीव गणेश नाईक, शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष भोईर, वंडारशेठ पाटील, आमदार गणपत गायकवाड, नगरसेवक बाबाजी पाटील, सुखदेव पाटील, युवा नेते सुमित भोईर आणि सर्व पक्ष विकास समितीचे पदाधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने सन २०१६ मध्ये अडवली भूतावलीसह १४ गावांना नवी मुंबईमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी महासभेत तत्कालीन नगरसेवक चंद्रकांत डोळे यांनी प्रस्ताव मांडला होता. ही १४ गावे नवी मुंबई समाविष्ट करण्यासाठी महासभेने मंजुरी देखील दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीला पाठवण्यात आला होता. प्रस्तावा नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्याची भूमिका घेत याबाबत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचा अध्यादेश देखील काढला होता. नंतरच्या कालावधीत लोक सभा व विधानसभा निवडणूक, पूर परिस्थिती आणि कोरोना महामार्गामुळे १४ गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. आजही १४ गावातील ग्रामस्थांची नवी मुंबई शहरात समाविष्ट होण्याची इच्छा आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री यांनी सर्वपक्षीय समितीच्या वतीने १४ गावांच्या बाबत योग्य भूमिका घ्यावी आणि सरकारने न्याय द्यावा, यासाठी आजपर्यंत अखंडितपणे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्या अनुषंगाने आमदार गणेश नाईक यांच्याकडे देखील समितीने न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
निवडणुकीवर बहिष्कार, सर्व पक्षांचा पाठिंबा
ग्रामस्थांनी यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या दरम्यान १४ गावांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी दोन वेळा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर सर्वपक्षीय विकास समितीच्या आवाहनानुसार बहिष्कार टाकला होता. येत्या जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत न्याय न मिळाल्याने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीकडून घेण्यात आला आहे. या बहिष्काराला भाजपा मनसे राष्ट्रवादी भारतीय काँग्रेस आणि तूर्तास शिवसेनेने देखील पाठिंबा दर्शवला आहे.
६०० कोटींची तरतूद- डॉ.नाईक
नवी मुंबई महानगरपालिकेने महासभेत या १४ गावांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करून सरकार दरबारी पाठवला आहे. या गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि त्यांना नवी मुंबईत सामावून घेण्यात कोणतीही अडचण नाही, अशी भूमिका आमदार गणेश नाईक यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. या गावांच्या विकासासाठी ४०० ते ६०० कोटी रुपयांची तरतूद पालिकेकडून करण्यात आल्याची माहिती माजी खासदार डॉक्टर संजीव गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
