ठाणे जिल्ह्यातील विविध योजनांसाठी सन २०२२-२३ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) ३९५.८१ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. २०२१-२२ या वर्षीचा उर्वरित निधी ३१ मार्च अखेर पूर्ण खर्च करण्यात यावा. तसेच लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीस केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, खासदार राजन विचारे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सर्वश्री रमेश पाटील, किसन कथोरे, डॉ. बालाजी किणीकर, राजू पाटील, शांताराम मोरे, रियाज शेख, गणपत पाटील, रविंद्र फाटक, रईस शेख, प्रमोद पाटील, गीता जैन, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौर ज्योत्स्ना हंसनाळे आदी उपस्थित होते.
२०२२-२३ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ३९५.८१ कोटी, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी ७३.४४ कोटी आणि समाज कल्याण विभागाच्या अनु.जाती उपयोजनांसाठी ७२ कोटींच्या आराखड्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण योजनांच्या आराखड्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजना आता सर्वसमावेशक योजनांमधून राबविण्यात येणार असून त्यासाठी २८.४४ कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत यासाठी आणखी वाढीव निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून एकूण ४८ कोटी वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय शाश्वत विकासाची ध्येय गाठण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी एकूण नियतव्ययाच्या १ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी यावेळी दिली.
पालकमंत्री शिंदे म्हणाले की, कोवीड काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात याव्यात. तिसऱ्या लाटेमध्ये रुग्ण वाढत असले तरी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र पुढील काळात ग्रामीण भागातील रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करत असताना त्यांना बेड, ऑक्सिजनची सुविधा मिळावी, आमदार निधीतून देण्यात येणाऱ्या रुग्णवाहिका तातडीने खरेदी करण्यासंदर्भात अधिकारी नेमून तातडीने कार्यवाही करावी. नेव्हाळी येथे ग्रामीण रुग्णालयासाठी जागा हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी आदिवासी पाडे आहेत, त्या ठिकाणी आदिवासी योजनांचा निधी समप्रमाणात खर्च होण्याची दक्षता घेण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांवर कार्यवाहीसाठी एक विशेष अधिकारी नेमून पाठपुरावा करावा.
ठाणे जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या निकषानुसार आणखी वाढीव निधीची गरज आहे. राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत एकूण ५३८ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार डॉ. शिंदे, राजन विचारे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघातील विविध विषयांवर मुद्दे मांडले. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, अपर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांच्यासह गोकुळ नाईक, मोहन म्हात्रे, ज्योती गायकवाड, नरेंद्र सुरकर, श्रेया महाजन, सुभाष घरत, विकास रेपाळे, अनिता गौरी, जया गायकर, ज्योती भाटिजा आदी प्रतिनिधी तसेच जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
२०२२-२३ प्रारुप आराखड्याची वैशिष्ट्ये
• जिल्ह्यातील दोन नगरपालिका व दोन नगरपंचायतीसाठी अग्निशमन यंत्रणासाठी वाहन व इतर सुविधांसाठी निधीची तरतूद
• पोलीस व तुरुंग विभागासाठी पायाभूत सुविधा, सीसीटीव्ही यंत्रणा व इतर तंत्रज्ञानासाठी ५ कोटी प्रस्तावित
• नगरोत्थान योजनांसाठी ४६ कोटी
• लघुपाटबंधारे योजनांसाठी ३३.३६ कोटी
• जनसुविधांच्या योजनांसाठी विशेष अनुदानाअंतर्गत २५ कोटी
• ग्रामीण रस्ते विकासासाठी १६.८६ कोटी
• वनातील मृद व जलसंधारणसाठी 20 कोटी
• साकव बांधकामांसाठी १९.५० कोटी
• इतर जिल्हा रस्ते विकासासाठी १२ कोटी
• बंदरविकास व प्रवासी सुखसोयीसाठी १३ कोटी
• नागरी सुविधांसाठी अनुदान १० कोटी
• तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ३ कोटी
