ठाणे जिल्हा परिषदेचा (झेडपी) विविध नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश असणारा २०२३-२४ चा ९२.८९ कोटी इतका मूळ अर्थसंकल्प झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनुज जिंदल यांनी गुरुवारी सादर केला. तर ठाणे जिल्ह्यातील विशेषतः ग्रामीण भागांतील सामाजिक परिस्थिती व तेथे असणार्‍या मूलभूत सोयीसुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन नव्या योजना सादर करण्यात येणार आहे. Brick to Ink योजना, पहिल्यांदा प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच महिला बचत गटांसाठी किचन कॅफे योजना अशा नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहे असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जिंदल यांनी सांगितले. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनुज जिंदल यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मयुर हिंगोणे, सर्व विभाग प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते.
तर या मुळ अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विभागासाठी २२.३० कोटी, शिक्षण विभागासाठी ९.३० कोटी, इमारत व दळणवळण विभागासाठी १८.६५ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ४.४७ कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४ कोटी, कृषी विभागासाठी २.६० कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.६४ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी ३.२८ कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ५.८७ कोटी, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी ६.९० कोटी, सामान्य प्रशासन विभागासाठी ५.४६ कोटी, वित्त विभागासाठी २.८७ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ४.७५ कोटी चा निधी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नव्याने समावेश केलेल्या योजना
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन १.५० कोटी, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालयांसाठी ६० लाख, Brick to ink / Super 50 योजनेसाठी ५० लाख, शेतकर्‍यांना भाजीपाला विक्रीसाठी e cart पुरविण्यासाठी २० लाख, कृषी पर्यटन विकासात चालना देण्यासाठी १० लाख, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रसाठी १ कोटी, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्व्हेक्षण/ पुनर्वसनासाठी ३० लाख, समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय – पुस्तक पुरवठा व सुशोभीकरण ७० लाख, जिल्ह्यातील स्वयंसहाय्यता समूह / ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे योजनेसाठी ७५ लाख, कुपोषण निर्मूलनासाठी IIT मुंबईच्या मार्फत अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षणासाठी २५ लाख, स्वच्छ सुंदर कार्यालय स्पर्धेसाठी १० लाख, दिव्यांग रजिस्टर सिस्टीमसाठी ५ लाख, योजना भौतिक प्रगती – वित्तीय प्रगती ट्रॅकिंग डॅशबोर्ड योजनेसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सुधारित अर्थसंकल्पात
सामान्य प्रशासन विभागासाठी ४.७७ कोटी, शिक्षण विभागासाठी १२.२६ कोटी, आरोग्य विभागासाठी २.५० कोटी, कृषी विभागासाठी २.४० कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी २.२३ कोटी, इमारत व दळणवळण विभागासाठी १८.८० कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ४.१२ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.४८ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ३.८० कोटी, वित्त विभागासाठी २.०३ कोटी, ग्रामपंचायत विभागासाठी २३ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी २.०९ कोटी, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी ४ कोटी इतक्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
