भिवंडी महानगरपालिने प्रकाशित केलेला विकास आराखडा घाईघाईत नागरिकांच्या सूचनांची अवहेलना करुन प्रकशित केला असून अनेकांना उध्वस्त करणारा असल्याने विकास आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांसह लोकप्रतिनिधी यांनी केल्याने विकास आराखड्याचे पुनर्विलोकन करावा अशी सूचना केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केली. भिवंडी महानगरपालिकेचा विकास आराखडा 6ऑक्टोबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर दहा नोव्हेंबर पर्यंत या विकास आराखड्या बाबत हरकती आणि सूचना दाखल करण्याच्या मुदतीमध्ये भिवंडी महापालिकेकडे सुमारे अडीच हजाराहून अधिक हरकतींचा पाऊस पडला आहे.
भिवंडी पालिका प्रशासना कडून भिवंडी शहराचा विकास आराखडा लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना समजावून देण्याकरता शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा भिवंडी महापालिका सभागृहात एका विशेष सभेच्या आयोजन करण्यात आले होते. या सभेस केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री स्थानिक खासदार कपिल पाटील, आमदार महेश चौगुले, रईस शेख आयुक्त अजय वैद्य यासोबतच माजी लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार नगरसेवक विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत अनेकांनी विकास आराखडा विरोध केला असून 2003 मध्ये जाहीर केलेल्या विकास आराखडा ची अमलबजावणी अवघी 11 टक्के झाल्याने नव्याने आरक्षण आणि रस्ता रुंदीकरण होऊ नये अशी भूमिका मांडली.
विकास आराखडा जाहीर झाल्या नंतर हरकती घेण्याचा शेवटचा दिवस होता, त्यावर अनेक जणांनी हरकती घेतल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्ष पदाधिकारी यांच्या विकास आराखडा चुकीचा बनवला असल्याच्या आक्षेप नोंदवत तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत असा आरोप कपिल पाटील यांनी केला. प्रशासन आराखडा बनवताना सर्व माहिती गोळा करून जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करीत 2021 पासून हा आराखडा बनवला तरी त्या मध्ये त्रुटी राहणे चुकीचे आहे.
शहराचा विकास झाला पाहिजे, जनहितासाठी आरक्षण असली पाहिजेत,त्यामध्ये कोणाचा काही वेगळा हेतू असेल तर तो वाईट आहे अशी प्रतिक्रिया नोंदवत जिकडे रुंद रस्ता हवा आहे. त्याचे आरक्षण त्या ठिकाणी टाकले नाही, मंदिरा शेजारी साल्टर हाऊस आरक्षण टाकले आहे. या तांत्रिक चुका असून कार्यालयात बसून बनवलेला आराखडा चुकीचा ठरणार आहे. त्यासाठी या विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे असा आरोप केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केला आहे.
एमएमआरडीए क्षेत्रात भिवंडी शहराचा समावेश होत असताना शहरातील विकास आराखड्यामुळे विस्थापितांना बाजार भावापेक्षा मोबदला देण्याची गरज आहे. तो दिला जात नसल्याने शहरातील नागरिक विकास आराखड्यामध्ये जमिनी देण्यास तयार नाहीत असा आक्षेप आमदार रईस शेख यांनी नोंदवला. सर्वच लोकप्रतिनिधी राजकीय पदाधिकारी यांनी विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. परंतु त्यानंतर मुदतीत व मुदती नंतर आलेल्या हरकती विचारात घेऊन सुधारणा कराव्यात त्यासाठी विश्वासात न घेता बनवलेला विकास आराखडा असल्याने जनआक्रोश चुकीचा नाही असे सांगत ही बैठक आटोपती घेण्यात आली.
