राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये विविध २९ प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देण्याचे काम करणारे हजारो संगणक परिचालक सोमवारी आपल्या विविध मागण्यांची तड लावण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्यासाठी धडकणार आहेत. संगणक परिचालक पद निश्चित करून माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून नियुक्ती मिळावी यांसह विविध मागणीसाठी त्यांनी मोर्चा काढण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह,ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि संबंधित गटविकास अधिकारी याना दिला आहे.
राज्यातील २७ हजार ८६४ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदेत एकूण २३ हजार ७३४ संगणक परिचालक आहेत. त्यांना दरमहा सात हजार मानधन देण्यात येत आहे. ते तुटपुंजे मानधन वेळेत मिळत नसल्याची या परिचालकांची तक्रार आहे. 2018 साली झालेल्या उपोषण दरम्यान सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपोषणकर्त्याना मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आश्वस्त केले होते. संग्राम प्रकल्प चालविणाऱ्या कंपनीचा आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता. भाजप सरकारने त्याच कंपनीला ‘आपले सरकारचे’ काम दिल्यामुळे आणि सध्यस्थितितही महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत मुदत संपल्यानंतरही याच कपणीला मुदतवाढ दिले असल्याने या कंपनीची मुदतवाढ रद्द करून भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी अशी मागणीही परिचालक यांनी केली आहे.
आपले सरकार’सेवा केंद्राचे संचलन दिल्लीची ‘सीएससी एसव्हीपी’ कंपनी करते. त्या कंपनीकडून परिचालकांचे मानधन दिले जात नाही. आपले सरकार सेवा केंद्रातील सर्व परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी मंडळाकडून कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किमान मासिक वेतनाची तरतूद करावी. किंवा संगणक परीचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा देऊन नियुक्त करण्यात यावे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील परीचालकांचा १५ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे नियुक्ती देऊन निधीची तरतूद करावी अशा मागण्यांसाठी संगणक परिचालक संघटनेचे शहापूर तालुकाध्यक्ष किरण मांजे, उपाध्यक्ष मनोज पादीर, सचिव सुधीर विशे यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
