कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेने स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्यात दुसरा व देशात १४ वा क्रमांक पटकावल्यानंतर यासाठी योगदान देणाऱ्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे कौतुक होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु नगर परिषद प्रशासनाकडून पाठीवर कौतुकाची थाप पडणे सोडाच पण हातावर पोट असलेल्या या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यापासून त्यांचे हक्काचे वेतनही मिळालेले नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा कसा? असा प्रश्न या कामगारांपुढे उभा राहिला आहे.
भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे सेक्रेटरी लक्ष्मण कुडव यांनी या कंत्राटी सफाई कामगारांची कैफियत मांडली आहे. कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेने कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करून दोन ठेकेदार नेमले आहेत. या दोन ठेकेदारांकडे सुमारे ३०० कंत्राटी सफाई कर्मचारी काम करीत आहेत. हे कर्मचारी शहरात रस्त्यावर व इतरत्र सफाई करून तसेच घंटागाडीद्वारे घरोघरी कचरा संकलन करून शहर स्वच्छतेत मोलाचे योगदान देत आहेत. गेल्या दोन तीन वर्षाच्या कोरोनाकाळातही या कर्मचाऱ्यांनी इमाने इतबारे काम केले आहे.
मागील वर्षी कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेला स्वच्छ सर्वेक्षणात मिळालेल्या यशात त्यांचाही मोठा वाटा आहे. हे नाकारून चालणार नाही. मात्र त्यानंतरही कुळगाव बदलापूर नगर परिषद प्रशासन संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घालत या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या होत असलेल्या पिळवणुकीकडे कानाडोळा करण्याचीच भूमिका घेत असल्याचा आरोप लक्ष्मण कुडव यांनी केला आहे. लक्ष्मण कुडव यांच्या म्हणण्यानुसार, कुळगाव बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील वार्ड क्र. २७, ४५ व ३३ या वार्डांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना सन २०२१ मधील सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या चार महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही.
वार्ड क्र ३३ व ४५ मधील कंत्राटी कामगारांना सन २०१९ व सन २०२० या दोन वर्षांचा दिवाळी बोनसही अद्याप मिळालेला नाही. वार्ड क्र. ३९ मधील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना सन २०२१ मधील ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या तीन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. तर वार्ड क्र. ३६,३८ व १८ मधील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून वेतन नाही. कामगारांची वेतनासाठी पिळवणूक होत असताना नगर परिषद प्रशासन हातावर हात ठेवून पाहत असेल तर ही त्याहून मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल, अशा शब्दात लक्ष्मण कुडव यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
आठवड्याभरात कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांचे रखडलेले वेतन न मिळाल्यास नाईलाजास्तव न्यायालय तसेच कामगार आयुक्तांकडे दाद मागतानाच नगर परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही लक्ष्मण कुडव यांनी दिला आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
