कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे .त्यामुळे अधिकारी वर्गाला बर्‍यापैकी स्वातंत्र्य आहे. तरीही बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाची मानसिक तयारी दिसत नाही.याचे कारण म्हणजे एकीकडे पालिका प्रशासनातील अधिकारी वर्गावर भूमाफिया गँगची प्रचंड दहशत असल्याचे म्हटले जाते. दुसरीकडे राजकीय दबावामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्तच दिला जात नसल्याचे प्रमुख कारण समोर येत असल्याने महापालिका व पोलीस प्रशासनाभोवती संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. भूमाफियांच्या गँगने केडीएमसी प्रशासनावर इतकी दहशत निर्माण केली आहे की,कुणीही कितीही वेळा आणि कोणत्याही स्तरावर बेकायदा बांधकामाच्या तक्रारी केल्या तरीही काहीही फरक पडत नाही. त्या तक्रारींची प्रशासनाकडून दखलच घेतली जात नाही .नाही म्हणायला ज्या ठिकाणी बेकायदा बांधकाम केले जाते, त्याचे खरे विकासक वा मालक कोण आहेत ? याची संपूर्ण माहिती पालिकेच्या वार्ड ऑफिसरला असते. मात्र खर्‍या विकासक व मालका ऐवजी बोगस व्यक्तीला विकासक दाखवून बेकायदा बांधकामाची नोटीस दिली जाते .ते बेकायदा बांधकाम अनधिकृत असल्याचे घोषित केले जाते. एव्हढेच नव्हे तर एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जातो. काहीच कारवाई केली नाही म्हणता येवू नये म्हणून त्या बेकायदा बांधकामाला भोकं पाडायची कारवाई केली जाते. अशा प्रकारे केडीएमसीकडून फक्त कागदोपत्री दिखाऊ कारवाई केल्याचे दाखविले जाते. मात्र बेकायदा बांधकाम भुईसपाट होईपर्यंत कारवाई केली जात नाही.
महानगरपालिका हद्दीतील कोणत्याही बेकायदा बांधकामावर पाडकामाची कारवाई करायची असेल तर पोलिस बंदोबस्ताची आवश्यकता असते. परंतु अनेकदा पुरेसा पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण सांगून अनेकदा केडीएमसीचे अधिकारी चालढकल करत असतात. पोलिस प्रशासनाकडूनही मनुष्यबळ कमी असल्याची सबब सांगितली जाते. त्यामुळे केडीएमसी आणि पोलिस या दोघांच्या वेळकाढू धोरणापायी बेकायदा बांधकामे करणार्‍यांचे मनोधैर्य वाढत चालले आहे. प्रत्येक नगरसेवकाच्या वार्डात अशी बेकायदा गेली 7-8 वर्षे सुरु आहेत. त्यामुळे सांस्कृतिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डोंबिवली नगरीला येत्या काळात बकाल स्वरूप आले आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा रोडवर पुरातन गावदेवी मंदिराला लागून असलेल्या सरकारी व उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर सात मजली बेकायदा इमारत उभी केली जात आहे .या बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी 10 जानेवारी व 27 एप्रिल रोजी दोन वेळा केडीएमसीने तयारी केली .मात दोन्ही वेळेला केवळ पोलिस बंदोबस्त मिळाला नसल्यामुळे ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली. सद्या या सात मजली बेकायदा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यावरून बेकायदा बांधकामांना सरकारी यंत्रणेकडून अप्रत्यक्षपणे कशा प्रकारे अभय दिले जाते ? ते दिसून येत असल्याचे आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी सांगितले. केडीएमसीकडे 35 पोलीस कर्मचारी दिलेले आहेत. या बळाचा वापर केडीएमसीने केल्यास त्यांना आमच्याकडे पोलिस बंदोबस्त मागावा लागणार नाही. कारवाई करताना काही अडथळा आला किंवा गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे पोलिस प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. मानपाडा रोडवरील या बेकायदा बांधकामावर कारवाई पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याने पुढे ढकलण्यात आली. पोलिस बंदोबस्त मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे फ प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त भरत पाटील यांनी सांगितले.
