आतापर्यंत तरी महाराष्ट्रातील जनतेचे मत सरकारच्या बाजूने नाही, हे उघड आहे. जोपर्यंत विद्यमान मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना परिस्थिती सुरक्षित, सुयोग्य वाटत नाही तोपर्यंत निवडणूका लांबवल्या जातील, असेच राजकारण सध्या शिजतंय ! असे मत ज्येष्ठ इतिहास संशोधक प्रा.हरी नरके यांनी डोंबिवलीत व्यक्त केले. डोंबिवलीत शिवजागरण प्रतिष्ठान व महाविकास आघाडीच्यावतीने सर्वेश हॉल येथे शिवजयंती निमित्त प्रा. हरी नरके यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.
यावेळी बोलताना प्रा. हरी नरके पुढे म्हणाले कि, शिवाजी महाराजांचे चरित्र हे खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांना प्रेरणा देणारं आहे. मात्र सध्या सोयीनुसार शिवाजी महाराजांच्या नावाचा वापर करायचा आणि तोही भावनिक अंगाणी करायचा. ठराविक मुद्दे हायलाईट करायचे व इतर मुद्दे झाकून ठेवायचे.शेतकऱ्यांना शिवाजी महाराजांनी शून्य टक्के दराने कर्ज देत होते असं देणारा हा जगातला पहिला आणि शेवटचा राजा असावा. आजही शेती व्यवसाय अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या ५५ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्या करत असताना खऱ्या अर्थाने लोक कल्याणकारी शेतकरी धोरण राबवायचे असेल तर शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे. मात्र तशी प्रेरणा न घेता ठराविक धर्माच्या विरुद्ध, ठराविक समाजाविरुद्ध, ठराविक वर्गाच्या विरुद्ध शिवाजी महाराजांच्या नावाचा वापर करण्याचे राजकारण दुर्दैवी आहे. हे शिवाजी महाराजांना छोटा व संकुचित करणारे असल्याचे प्रा.नरके यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर देखील हरी नरके यांनी ताशेरे ओढले. अर्थसंकल्पात देशाचे बजेट ४५ लाख कोटींचा मात्र आरोग्यासाठी ८९ हजार कोटीची तरतूद म्हणजे ते दोन टक्के सुद्धा रक्कम नाही. देशातले ४० टक्के लोक गरीब आहेत. त्यांना खाजगी दवाखाने परवडत नाहीत व शासकीय दवाखान्यांमध्ये डॉक्टर व सोयी सुविधा नाहीत. अशी स्थिती असल्याकडे प्रा. नरके यांनी लक्ष वेधलं. २०१४ पासून सांगितलं जात होतं कि, २०२२ अखेरपर्यंत भारतातल्या प्रत्येक माणसाकडे घर असेल आता २०२२ संपलं आहे . कोणाला घर मिळाले? शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वार्ता केल्या मात्र जितके उत्पन्न आहे तितकेच ठेवण्यासाठी तरी काय तरतूद केली ? शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, घरे, वीज ,रस्ते, पाणी बजेटमध्ये काय आहे ? असं परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केले. मित्रांचा विकास व मित्रांचे भलं व्हावं, सामान्य माणसाला मात्र काही मिळू नये अशा प्रकारच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्याची थेट टीका त्यांनी मोदी सरकारवर केली. पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो भारत व्यापक पायावर उभा केला होता. त्याची मोडतोड चालू आहे. या कार्यक्रमास व्यासपीठावर प्रा. शुक्राचार्य गायकवाड, कुसुमताई पवार ,शिवसेनेचे सदानंद थरवळ, वैशाली दरेकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुरेश जोशी व नंदू धुळे – मालवणकर आदी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना प्रा. हरी नरके पुढे म्हणाले कि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेणं हे घटनात्मक बंधन आहे. त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे घटनेमध्ये प्रत्यक्ष नमूद आहे. मधल्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला ,त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने त्या निवडणुकीच्या संदर्भात वारंवार आदेश दिले. त्यानुसार काही निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय सुद्धा घेतल्या गेल्या. नंतर अंतिम निकाल सुद्धा आले. मात्र सरकार बदलल्यानंतर जे तारीख ते तारीख सुरू असल्याची टीका प्रा.नरके यांनी सरकारवर केली.
