कोकण विभागातील शेतकर्‍यांना खरीप हंगामात खते, बि-बियाणे, पिककर्ज आदी वेळेवर मिळण्यासाठी कृषि विभागाने नियोजन करावे. तसेच शेतकर्‍यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मंगळवारी राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. कोकण विभागस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक आज राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव गणेश पाटील, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, सिंधुदुर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर, पालघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, रत्नागिरीचे परीक्षित यादव, रायगडचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बढे, सिंधुदुर्गचे एस आर बर्गे, रत्नागिरीच्या शुभांगी साठे, विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे संशोधन अधिकारी संजय भावे, आत्माचे संचालक दशरथ तांभले, कृषी प्रक्रिया संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्यासह कृषी, फलोत्पादन आदी विविध विभागाचे अधिकारी तसेच ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, रायगड या जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
कोकण विभागाने खरीप हंगामासाठी तयार केलेल्या नियोजनाचा कृषी मंत्री सत्तार यांनी आढावा घेतला.
सत्तार म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत योजना पोचविण्यासाठी व मदत देण्यासाठी कृषि विभागाने पाऊले उचलावीत. विभागातील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून खरीप हंगामाचे नियोजन करावे. खते, बि-बियाणांशिवाय शेतकर्‍यांचे वर्ष वाया जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कृषी, ग्रामविकास व महसूल विभागाने प्रयत्न करावेत. कोकणातील जमिनीची उपलब्धता पाहून शेतीसाठीच्या पाणी साठविण्यासाठी जलकुंभासारखे नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासंदर्भात विचार व्हावा. खरीप हंगामात खतांचा व बि-बियाणांचा पुरेसा पुरवठा होईल, याकडे लक्ष द्यावे. खतांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कृषी अधिकार्‍यांनी लक्ष द्यावे. कोकण विभागात आंबा, काजू, भात या पिकांसह इतर पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून पहिलीपासुन कृषि शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सत्तार यांनी सांगितले. अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील एकही शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही. या शेतकर्‍यांना मदत देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असेही सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
