डोंबिवलीत विविध सोयी सुविधांसाठी केडीएमसीने आरक्षित केलेल्या राखीव भूखंडावर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचे करण्याचे सत्र सुरूच आहे. आता तर डोंबिवलीत आरक्षित असलेल्या जमिनींवर भूमाफियाची नजर गेली असून गेल्या वर्षभरात उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या अर्धा डझन जागा गिळंकृत झाल्या आहेत. डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा रोडवरील गावदेवी मंदिर शेजारी उद्यानाच्या आरक्षित सरकारी जागेवर सात मजली बेकायदा इमारतींचे बांधकाम सुरु असल्याचे वृत्त 21 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केले. त्या वृत्ताची डोंबिवलीतील आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी दखल घेत येत्या 10 दिवसात केडीएमसीने कारवाई न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला होता. मात्र पालिकेने भूमाफिया गँगची दहशत व राजकीय दबावामुळे कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले नाही. एकीकडे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे याबाबत आपलं महानगरने सातत्याने आवाज उठविल्याने केडीएमसीने अखेर त्या बेकायदा इमारतीवर हातोडा चालविला.
सुमारे 7 लाख पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या डोंबिवली शहरात जेमतेम छोटी छोटी 8 – 10 उद्याने आहेत.आजपर्यंत केडीएमसीला डोंबिवलीत एकही मोठे उद्यान विकसित करता आले नाही. डोंबिवली शहरात उद्यानासाठी अनेक आरक्षित जागा होत्या. मात्र आता त्या भूखंडावरच अनधिकृत बांधकाम सम्राट असलेल्या भूमाफियांची नजर गेली आहे. शहरातील उद्यानासाठी राखीव असलेल्या अर्धा डझन भूखंडावर बिनदिक्तपणे अतिक्रमण करून सात मजली बेकायदा इमारतींचे टॉवर्स उभारले गेले असल्याचे पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले. तरीही डोंबिवली पूर्वेत मानपाडा रोडवर गावदेवी मंदिरा शेजारी असलेल्या गजबंधन पाथर्ली नाना नानी पार्कच्या उर्वरित जागेवर बेकायदा इमारतीच्या टॉवर्सचे काम सुरु आहे. याप्रकरणी अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र भूमाफिया गँगची दहशत आणि राजकीय दबाव यामुळे केडीएमसी प्रशासन त्याची साधी दखल घेवून कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे चित्र आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एकही राजकीय पक्ष, पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी देखील याबाबत तोंडातून एक चकार शब्द काढत नसल्याने सगळे एकाच माळेचे मनी असल्याचे बोलले जाते.
मौजे गजबंधन पाथर्ली, मानपाडा रोडवरील बगीचा आरक्षण क्रमांक 93 या उद्यानासाठी राखीव असलेल्या आरक्षित जागेवर सात मजली बेकायदा इमारत उभी राहिल्याच्या वृत्ताची आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी दखल घेत केडीएमसी आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांना पत्र पाठवले. त्या इमारतीवर येत्या 10 दिवसात कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची नोटीसच केडीएमसी प्रशासनाला दिली होती. त्यानुसार पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणाचा आपलं महानगरने पाठपुरावा केला असता अधिकचे पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण पालिका प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे यापूर्वी तब्बल सहा वेळा पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने बेकायदा इमारतीवर कारवाईची मोहीम टळली होती. मात्र त्यामुळे पोलीस प्रशासनाभोवती संशयाचे धुके अधिक गडद झाल्याने बुधवारी पोलीस बंदोबस्त दिला गेला. पोलीस बंदोबस्त मिळताच केडीएमसीने त्या इमारतीवर हातोडा चालविला. मंगळवारी केवळ इमारतीच्या गाळ्यांचे शटर तोडले, काही भिंती तोडल्या व स्लॅबला नेहमीप्रमाणे भोकं पाडण्याची कारवाई केली.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने ती इमारत जमीनदोस्त व्हायला हवी होती. केडीएमसीने आता जरी थातुरमातुर दिखाऊ कारवाई केली असली तरी न्यायालय ती इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नक्कीच देईल. यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर देखील बडगा उगारला जावू शकतो.
– संदीप पाटील, आर्किटेक्ट
