नुकत्याच पार पाडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात प्रमुख मुद्दा ठरलेला जुनी पेन्शन योजना याच मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून राज्य सरकारी -निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. तर मंगळवारी सकाळी या बेमुदत आंदोलनासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एकवटले होते. मात्र संपाऐवजी त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने केली. त्याचबरोबर ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालयात आवारात जोरदार निदर्शने केली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले नसल्याचे चित्र दिसून आले. याचदरम्यान त्यांनी आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू केली आहे. या योजनेत मिळणारे निवृत्तीवेतन हे शेअर बाजारावर आधारित असल्याने अनिश्चित स्वरूपाचे व तुटपुंजे मिळत असल्याचे सिद्ध झाल्याने या योजनेस कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्यानुसार जुनीच निवृत्तीवेतन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आग्रही आहेत. धरणे,मोर्चे व इतर आंदोलनाच्या माध्यमातून वारंवार लक्ष वेधून ही शासनाने या मागणीस कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तरर कर्मचारी समन्वय समिती तसेच राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीमध्ये १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरत जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.
शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट
जुन्या पेन्शन योजनेत ३ ते ४ श्रेणीतील कर्मचारी सहभाग झाल्याने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषद कार्यालय, तहसील कार्यालयांमध्ये प्रामुख्याने शुकशुकाट पाहण्यास मिळाला. तर या आंदोलनाचा शासकीय कामांसाठी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना फटका बसला. कामासाठी आलेल्या नागरिकांना पुन्हा रिकामे हातीच घरी परतण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
अश्या आहेत प्रमुख मागण्या
नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करा. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा.कंत्राटी कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करा. निवृत्तीचे वय ६० करा. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेली पदोन्नती तत्काळ सुरू करा. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतन वाढीसाठी येण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरू करा. नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवा विषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा.
झेडपीच्या अडीच हजार कमर्चारी सहभागी
जुन्या पेन्शन योजनेवरून पुकारलेल्या आंदोलनात ठाणे जिल्हा परिषदेसह क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विविध आस्थापनांवर ५ हजार २९९ कर्मचाऱ्यांपैकी २३३ कर्मचारी हे पूर्व परवानगी रजेवर असून २ हजार ५२५ इतके कर्मचारी संपत सहभागी झाले होते. तसेच २ हजार ५४१ कर्मचारी हे कार्यालयात उपस्थित होते, अशी माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली.
ठाणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संपातून माघार, केवळ निदर्शने
ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी संपात सहभागी झाले नसल्याचेच दिसून आले. त्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मुख्यालयासमोर केवळ निदर्शने केले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन दिले. दरम्यान आज आंदोलनाचा महापालिकेच्या कारभार कोणताच परिणाम झाला नाही. महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू होता. दरम्यान संपाऐवजी केवळ निदर्शने करणार असल्याचे स्पष्टीकरण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. दुसरीकडे या संपात सहभागी झाले नसले तरी कोणते कर्मचारी गैरहजर आहेत आणि ते कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत का याची माहिती घेण्याचे काम ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून सुरू होते.
