ठाणे महानगर पालिकेचा प्रभाग आराखडा कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा या भागांना अधिकच्या जागा देण्यात आल्याची आवई उठविण्यात आली आहे. अशी आवई उठविणार्‍यांनी दुसर्‍याच्या ताटात किती पडले आहे, हे पाहण्यापेक्षा स्वत:च्या ताटात किती पडले आहे, हे पाहिले तर बरे होईल. दुसर्‍याला काही मिळूच नये, ही कोत्या मनोवृत्तीची भूमिका कशासाठी ? निवडणूक आयोगाच्या या गणितीय आकडेवारीत काय चुकीचे आहे ? हे दाखवून द्यावे, हिंमत असेल तर पहिला नकाशा जो निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. तो शहराला दाखवा, जेणेकरुन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊन जाईल, असे आव्हान गणितीय आकडेवारीसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी दिले आहे.
आनंद परांजपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, कळवा- मुंब्रा भागात प्रभाग वाढल्याचे दु:ख कशाला? प्रभाग रचनेची जबाबदारी ही महापालिका प्रशासनाची असते. त्यामध्ये राजकीय पक्षांनी दखल देऊ नये, असे स्पष्ट संकेत आहेत. प्रभाग रचनाही गणितामधून सोडविली जाते. ती तुमच्या मनाप्रमाणे करता येत नाही. मात्र, महानगर पालिकेने आधीची प्रभाग रचना जी केली होती. ती त्यांना हवी तशी केली होती. २०१७ साली झालेल्या प्रभाग रचनेमध्ये कळव्याच्या खाडी पलिकडे म्हणजेच मूळ ठाण्यात ८२ जागा होत्या आणि कळवा-मुंब्रा दिवा येथे ४९ जागा होत्या.
या लोकसंख्या आणि जागा यांच्या गणितीय आकडेवारीतून देण्यात आल्या होत्या. २०२२ च्या निवडणुकीसाठी त्याच गणिताचा आधार घेऊन पुढे जावे लागण्याचा कायदा आहे. ते गणित तुम्हाला मोडता येत नाही. मात्र, २०२२ चा नकाशा जेव्हा अत्यंत गुप्तपणे केली. त्याबद्दल सबंध ठाण्यात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. कळवा- मुंब्रा- दिव्याला पुन्हा ४९ सिट्स देण्यात आल्या. तर, मूळ ठाणे शहराला पुन्हा ९३ सिट्स दिल्या. ८२ वरुन शहर ९३ वर गेले; मात्र, कळवा, मुंब्रा, दिवा हे ४९ चे ४९ च राहिले. अशा पद्धतीने ठामपाने पहिले गणित चुकविले होते. मात्र, आता जे प्रसिद्ध झाले आहे ते महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम कलम ५(३) नुसार आहे. खाडी अलिकडील आणि पलिकडील लोकसंख्या यांचा प्रभाग संख्येने भागाकार करुन प्रभाग रचना करण्यात आलेली आहे.
ठाण्याची लोकसंख्या ही १८ लाख ८१ हजार ४८८ आहे. त्यामध्ये मूळ शहराची लोकसंख्या ही ११ लाख ६० हजार ४१९ तर कळवा खाडीपलिकडे ६ लाख ८१ हजार ०६९ एवढी आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत २०११ ची जनगणना ग्राह्य धरुन प्रभाग रचना करण्यात आली होती. ठाणे शहराला ११ लाखांच्या लोकसंख्येचा भागाकार करुन ८२.५५ टक्के एवढ्या सिट्स देण्यात आल्या. तर, कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा यांना ४८.४४ टक्के सिट्स देण्यात आल्या. म्हणजेच १३१ पैकी ८२ शहराला आणि ४९ कळवा खाडीपलिकडील भागाला देण्यात आल्या. हाच कायदा २०२२ च्या निवडणुकीसाठी लावणे गरजेचा होता. पण, तसे न करता पालिकेने सुरुवातीला जो नकाशा समोर ठेवला; तो शहराला निवडणुक आयोगाच्या कायद्याचा अंमल न करीत शहराला त्यांनी ९३ जागा दिल्या.
तर कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा यांना केवळ ४९ जागा देण्यात आल्या. अर्थात, हे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाच्या तथा कायद्याच्या विरोधात होते, हे लोकसंख्येच्या गणितात बसत नव्हते. त्यामुळे गणित मांडले असता, १४२ सिट्सला लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागाकार-गुणाकार केला असता, शहराला ८९.४८ सिट्स तर कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा भागाला ५२.५२ सिट्स यायला हव्या होत्या; एकूणच शहरामध्ये एकूण ८९ सिट्स तर कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा भागाला ५३ सिट्स यायला हव्या होत्या.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे वर्तुळाकार रचना करुन अंक देण्यात येतात. त्यानुसार आता शहरामध्ये ९० तर कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा या भागात ५२ सिट्स देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच आधी शहरात ११ सिट्स वाढविण्यात आल्या होत्या. त्या आता ८ आणि कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा येथे ३ सिट्स वाढविल्या, हेच गणितीय आकडेवारीनुसार सिद्ध होत आहे, असे नमूद करुन परांजपे यांनी, “कोणीही आपल्या अधिकारात लोकसंख्या वाढवू शकत नाही. लोकसंख्या ही केवळ राष्ट्रीय जनगणना आयोगाच्या आकडेवारीवरच ठरत असते. कोणताही अधिकारी हा लोकसंख्या ठरवू शकत नाही. त्यामुळे अधिकृत लोकसंख्येला ठरवून जेव्हा गणित मांडले गेले. तेव्हा ९० शहराला आणि ५२ कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा यांना मिळायला हवे; असे गणित आले. त्यानुसार आराखडे आलेले आहेत. त्यानंतर प्रचंड खळबळ माजली आहे, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले.
कळवा, मुंब्रा, कौसा, शिळ आणि दिवा या भागांना अधिकच्या जागा देण्यात आल्याची आवई उठविण्यात आली आहे. अशी आवई उठविणार्‍यांनी दुसर्‍याच्या ताटात किती पडले आहे, हे पाहण्यापेक्षा स्वत:च्या ताटात किती पडले आहे, हे पाहिले तर बरे होईल. दुसर्‍याला काही मिळूच नये, ही कोत्या मनोवृत्तीची भूमिका कशासाठी? या गणितीय आकडेवारीत काय चुकीचे आहे? हे दाखवून द्यावे; आणि हिमंत असेल तर पहिला नकाशा जो निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. तो शहराला दाखवा, जेणेकरुन दूध का दुध आणि पाणी का पाणी होऊन जाईल, असे आव्हान दिले आहे.
