कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकजणांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यातच अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबियांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊन उपासमारीची वेळ आली. आदिवासी कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या ‘खावटी’ अनुदान योजनेंतर्गत राज्यात २३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, कोविड -१९ या जागतिक साथीच्या आजारामुळे होणार्‍या अडचणी लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील कुटुंबांना चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. आदिवासी विकास विभागाने याबाबत २६ मार्च रोजी शासकीय ठराव संमत केला होता.
काय आहे ‘खावटी अनुदान योजना’
आर्थिक विवेंचनातून आदिवासींना आधार देणारी योजना म्हणजे ‘खावटी अनुदान योजना’ होय. सन १९७८ मध्ये सरकारने ही योजना सुरु केली असून २०१३-१४ पासून ही योजना बंद होती. सरकारने अनुसूचित जमातीच्या आणि आर्थिदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी ही योजना सुरु केली होती. मुख्यत्वे ही योजना पावसाळ्यातील महिन्यांत रोजगाराची संधी मिळत नाही त्यासाठीच आर्थिक विवेंचनातून अनुसूचित जमातीच्या लोकांची उपासमार होउ नये म्हणून ही योजना १९७८ मध्ये सुरु केली होती. त्यानंतर आता कोरोनाच्या सावटामुळे अनेक आदिवासींचे उपासमारीने बेहाल झाल्यामुळे या खावटी अनुदान योजनेंतर्गंत मदत करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यात कडक निर्बंध लावावे लागतील, मुख्यमंत्र्यांचे फडणवीसांना आवाहन
