डोंबिवली । महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाच्या प्रीमियम दरात सुधारणा करण्याचे परिपत्रक 15 मार्च रोजी एमआयडीसीने काढले आहे. औद्योगिक, निवासी, व्यापारी क्षेत्रातील भूखंडाचे दरवाढी बरोबर भूखंडासमोरील रोड विथ चार्जेस प्रमाणात 5 टक्के ते 15 टक्के हे अतिरिक्त दर लागू होणार आहेत. विशेष म्हणजे हे परिपत्रक निवडणूक आचार संहिता लागायचा आदल्या दिवशी काढले गेले आहे.या भूखंड दरवाढीचा मोठा फटका डोंबिवली निवासी क्षेत्रातील नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये कमालीची नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वीचा डोंबिवली निवासी क्षेत्रातील भूखंडाचा दर हा रुपये 32065 प्रती चौ. मीटर हा होता आता तो दर रू. 40090 प्रती चौरस मीटर असा झाला आहे. त्यामुळे ही दरवाढ 25 टक्के झाली आहे. वास्तविक डोंबिवली निवासी क्षेत्रात भाडे पट्ट्याने विकत देण्यासाठी आता भूखंड शिल्लकच राहिले नाही आहेत. त्यामुळे त्यात वाढ झाली तरी नागरिकांना त्याचे सोयरंसुतक नाही. परंतु या नवीन प्रचलित दरामुळे मात्र हस्तांतर, मुदतवाढ, पोटभाडे इत्यादी दरात प्रचंड मोठी वाढ होणार असल्याने निवासी भागातील नागरिक संतप्त झाले असून येथील नागरिकांना आता वाढीव रक्कम यापुढे द्यावी लागणार आहे. आधीच ही हस्तांतर शुल्क रक्कम जास्त होती. त्यात प्रत्येक वेळी सदनिका, बंगलो, व्यापारी गाळे इत्यादी विकतांना एमआयडीसीकडे भरावयाच्या हस्तांतर शुल्कात मोठी वाढ झाल्याने येथील रहिवासी आता एमआयडीसीला वैतागले आहेत.
जागा विकताना शासनाला स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी, मेट्रो टॅक्स, रजिस्टे्रशन चार्जेस अधिक वकील फी असे भरावे लागते. शिवाय एमआयडीसी मधील रहिवाशांना अधिक हस्तांतर शुल्क एमआयडीसीकडे भरावे लागते. या हस्तांतर शुल्कावर पण 18 टक्के जीएसटी लावत असल्याने रहिवाशांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. वास्तविक मालमत्ता विकायच्या वेळी रजिस्टर करताना 1 टक्के मेट्रो टॅक्स हा मागील दोन वर्षापासून घेतला जात असून ते चुकीचे आहे. अजून मेट्रोचा पत्ता नसताना ती चालू होण्यास कमीतकमी पाच वर्षाचा कालावधी असताना असा टॅक्स घेणे कितपत योग्य आहे ? असा सवाल आता जनता विचारत आहे. एमआयडीसी भूखंड दर वाढीचा फटका ज्यांचे भाडे पट्टा संपला आहे. तसेच जे भूखंडधारक आपली मालमत्ता भाड्याने देत आहेत, त्यांनाही बसला आहे. डोंबिवली निवासी मधील चार बिल्डिंग परिसरातील भूखंड क्रमांक या इमारतींचा भाडे पट्टा हा त्यावेळी 95 वर्षांच्या ऐवजी फक्त तीस वर्षाचा दिल्याने त्यांचा भाडे पट्टा काही वर्षापूर्वीच संपला होता. त्यांना आता त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. निवडणुकीचा तोंडावर असा निर्णय एमआयडीसी कडून घेण्यात आल्याने लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून त्याचा राग निवडणुकीत उभ्या राहणार्या सर्व उमेदवारांना बसणार आहे. घरोघरी येणार्या आणि प्रचार करणार्या राजकीय पक्षांच्या नेते, कार्यकर्त्यांना येथील जनता याबद्दल नक्कीच जाब विचारणार आहेत.
एमआयडीसीने भूखंड दरवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्याला त्वरित स्थगिती द्यावी. नाहीतर येत्या निवडणुकीत त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात तीस हजार नागरिक राहत आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रात लागू झाल्याने त्यातील असणार्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असे निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी म्हटले आहे.
