सिडकोच्या निधीतून व्होल्टास कंपनीच्या जागेवर कोविड हॉस्पिटल उभारण्याच्या निविदेच्या कोटीच्या कोटी उड्डाणांमुळे कोरोना काळातील आणखी एका भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू होणार आहे. अंदाजे १२ कोटींच्या हॉस्पिटलच्या कामाचे कंत्राट सुमारे २३ कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. विशिष्ट कंत्राटदारावर मेहेरनजर ठेवण्यासाठी राजकीय दबावापोटी सरकारी नियमांचीच पायमल्ली झाली असून, संशयास्पद निविदेला स्थगिती देऊन अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते संजय वाघुले यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांचेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
व्होल्टास कंपनीच्या जागेवर हॉस्पीटल उभारण्यासाठी सिडकोने महापालिकेला १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियोजित कोविड हॉस्पिटलची निविदा ३१ जुलै रोजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर ती ५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी हेतूपुरस्सर दिरंगाई केली गेली. त्यानंतर अचानक कामाचे नाव बदलून कोविड हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्शनऐवजी हॉस्पिटल डेव्हलोपमेंट असे करण्यात आले. निविदा भरण्यासाठी १४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ पर्यंत मुदत होती. मात्र, १३ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. नव्या अटीत कंत्राटदाराला सिव्हील वर्कचा अनुभव अपेक्षित होता. नव्या अटींनुसार निविदा भरण्याची वेळ १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता करण्यात आली. विशेष म्हणजे अटी व मुदत बदलण्याची जाहिरात वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. सुमारे २ कोटी रुपयांहून अधिक निविदेमध्ये प्री-बिड करण्याची अट राज्य सरकारने निश्चित केली आहे. या टेंडरमध्ये प्री-बिड करण्यात आलेले नाही, याकडे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी आयुक्त शर्मा यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.
कोविड हॉस्पिटलच्या कामासाठी सुरुवातीला १२ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले. त्यानंतर निविदा १४ कोटींची काढण्यात आली. तर आता प्रत्यक्ष कंत्राटदाराचा देकार सुमारे २२ कोटी ८० लाखांपर्यंत पोचला आहे. या निविदेचे कोट्यवधींची वाढीव उड्डाण संशयास्पद आहे, असा आक्षेप संजय वाघुले यांनी घेतला आहे. साधारणत: महापालिकेचे कोणतेही काम करताना केंद्र व राज्य सरकारने निश्चित केलेले दर गृहीत धरले जातात. व्होल्टासच्या कोविड हॉस्पिटलसाठी वैद्यकिय साहित्याबरोबरच वीज, पाणी, सिव्हील वर्कबाबत तांत्रिक व आर्थिक मान्यता घेतली गेली नाही. परिणामी निविदा १४ कोटींपर्यंत पोहोचली, असा आरोप संजय वाघुले यांनी केला. प्रत्यक्षात किमान ८ कोटींमध्ये काम पूर्ण होऊ शकले असते, असा दावा वाघुले यांनी केला.
आवश्यक कागदपत्रांविना दोन कंत्राटदार शर्यतीत
संबंधित निविदेसाठी चार कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या. मात्र, त्यातील दोन निविदा फेटाळण्यात आल्या. आता केवळ दोन कंत्राटदारच अंतिम शर्यतीत आहेत. त्यावरुन संबंधित कामासाठी कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा झाली नसल्याचे उघड होत आहे. या कामासाठी पात्र ठरलेल्या कंपन्यांनी हॉस्पिटल उभारणी, व्हेंटीलेटर पुरवठा, मेडिकल व ऑक्सिजन पुरवठा, सिव्हील कन्स्ट्रक्शन आदींचा अनुभव असलेली प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याचे टेंडर वेबसाईटवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना कोणत्या निकषावर पात्र ठरविण्यात आले, असा सवाल नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला आहे.
ठराविक कंत्राटदारांवर मेहेरनजर?
ठाणे महापालिकेच्या वतीने ठराविक कंत्राटदारांवर मेहेरनजर टाकण्यात आला असल्याचा संशय आहे. संबंधित इच्छूक ठेकेदाराकडूनच अटी व शर्ती निश्चित केल्या जात असून, राजकीय दबावापोटी ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदाराचा हुकूम पाळला जात आहे, असा संशय नगरसेवक संजय वाघुले यांनी व्यक्त केला आहे. या कंत्राटदाराने यापूर्वीही काही कामे अशाच पद्धतीने केली आहेत का, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा –
धक्कादायक! गरोदर बायको दररोज आईला भेटते म्हणून सासूला संपवले
