राज्यात कोरोनाचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रामाणात वाढत आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने राज्यात मिनी लॉकडॉउन जाहीर केले आहे. नवीन नियमानुसार जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व प्रकारची दुकाने, बाजारपेठा, उपहारगृहे, खासगी कार्यालये, मॉल्स ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. आशातच आता सलून दुकाने देखील बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला सलून व्यावसयीकांनी तीव्र विरोध केला आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाउनच्या काळात तब्बल ६ महीने सलून व्यवसाय ठप्प होता. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी सलून व्यवसायाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे सलून व्यवसायीकांचे हाल सुरु आहे. सलून कामगारांचे पोट हे हातावर असते. गेल्यावर्षीच्या लॉकडाउनमुळे व्यावसायीक मेटाकुटीला आला होता.
आता जर दुकाने बंद केली तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. कामगारांकडे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरीता पैसे नाहीत. बहुतेक सलून हे भाडेतत्त्वावर असल्याने त्याचे भाडे कुठून भरणार? असा प्रश्र सलून व्यवसायीक उपस्थित करत आहेत. सलून दुकाने बंद राहीले तर व्यवसांकावर आत्महत्येची वेळ येईल. सरकारने तात्काळ सलून व्यवसायीकांना यातून सुट देण्यात यावी अशी मागणी व्यावसायीक करत आहेत. महारीष्ट्र सरकारने कर्नाटक, गुजरात सरकारप्रमाणे शॉप अॅक्ट लायसन्स च्या आधारे सर्व सलून,पार्लर मालक, कारागीर, नोकर यांच्या बॅंक खात्यामध्ये दर महिन्याला प्रत्येकी २० हजार रुपये मदतनिधी जमा करून मुलांच्या शाळा फिस, घरभाडे, दुकानभाडे माफ करावे. व लाईट बील माफी करावी तसेच इतर व्यावसायीकांप्रमाणे सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सलून व पार्लर यांना परवानगी देण्यात यावी.
सर्व सलून व्यावसायीकांना प्राधान्याने कोरोना लस देण्यात यावी, सलून व्यावसायीकांच्या उपजिवीकेची व्यवस्था करावी अन्यथा सलून व्यावसायीकांच्या उपासमारीमुळे काही अनुचीत प्रकार, संतप्त उद्रेक, आत्महत्या सारखे प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल. असे श्री संतसेना पुरोगामी नाभिक संघ, ठाण्याचे उपसचीव संतोष राऊत म्हणाले.
