मुंबईसह आसपासच्या एमएमआर परिसराला अखंड वीज पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प राबवताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याच्या दरांमध्येही राज्य सरकारने पूर्वीच्या दरापेक्षा घसघशीत वाढ केली आहे. तर प्रकल्पाचे काम करताना किंवा काम पूर्ण झाल्यानंतरही सातबाऱ्यावर संबंधित जमीन मालकाच्याच नावे ही जमीन राहणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनचा झपाट्याने होणारा विकास पाहता येत्या काही वर्षांत या भागातील विजेची मागणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या मागणीनुसार केवळ पुरवठा करण्यासाठीच नव्हे तर विजेचा अखंड वीज पुरवठ्यासाठी मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच त्याचे काम फास्ट ट्रॅकवर सुरू राहण्यासाठी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दर आठवड्याला आढावा घेत आहेत. तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील सतत या प्रकल्पाच्या प्रगतीची माहिती घेत आहेत. यावरूनच केंद्र सरकारसोबत राज्यासाठी या प्रकल्पाचे असणारे महत्व अधोरेखित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर ज्या ठिकाणी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या ट्रान्समिशन लाईनसाठी टॉवर उभारले जात आहेत. त्या संबंधित जमीन मालकांना राज्य सरकारतर्फे पूर्वीपेक्षा कित्येक पट अधिक आर्थिक मोबदला दिला जात आहे. तर केवळ टॉवरच्याच मोबदल्यात वाढ झालेली नसून वीज वाहिनी ज्या जमिनीवरून जाईल त्या जमिनीच्या मोबदल्यातही पूर्वीपेक्षा किती तरी अधिक वाढ झाल्याचे राज्य सरकारच्या विद्यमान निर्णयावरून दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ कल्याण तालुक्यातील पोई गावासाठी याआधी 1 गुंठा जागेसाठी जिथे साडेचार लाख (४.५) लाख रुपये मोबदला मिळणार आहे. तर तारीख खालच्या जमिनीला 81 हजार रुपये प्रति गुंठा मोबदला मिळणार आहे. टॉवरची जागा वगळता हा सर्व मोबदला जमीन मालकाचा राहील यावरूनच राज्य सरकारने स्थानिकांच्या गरजेनुसार जाहीर केलेल्या या नव्या घसघशीत मोबदल्याचा अंदाज येऊ शकतो.
तर प्रकल्पाच्या कामासाठी सरकार कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करत नसून संबंधित जागेच्या सात बाऱ्यावर मूळ मालकाचेच नाव राहत आहे. ही देखील या प्रकल्पाची आणखी एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. त्याशिवाय या ट्रान्समिशन लाईनखालील शेतजमिनीवर शेतकरी सर्व प्रकारचा भाजीपालाही पिकवू शकतात. भाजीपाला पिकवण्यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे इतर ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ट्रान्समिशन लाईनखालील शेतीच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
