ठाणे जिल्ह्यातून मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे पाणी जल बोगद्याद्वारे भांडुप येथील जल शुद्धीकरण प्रकल्पात नेले जाते मात्र याच जलशुद्धीकरणासाठी पाणी वाहून नेणार्‍या भूमिगत जल बोगद्याला ठाणे शहरातील किसन नगर भागात बोअरवेल साठीचे खोदकाम करताना नोव्हेंबर महिन्यात हानी झालेली आहे. मागील पाच महिन्यांपासून या ठिकाणी दररोज अंदाजे पाच ते सहा दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात आहे. वाया जाणारे पाणी पटकन निदर्शनास येणार नाही अशा पद्धतीने सक्शन पंप द्वारे गटारात व नाल्यात सोडलेले जात असल्याचा आरोप ठाणे काँग्रेसचे प्रवक्ते राहुल पिंगळे यांनी करत, नोव्हेंबर महिन्यात जल बोगद्याला हानी पोहोचल्यापासून आतापर्यंत लाखो रुपयांचे पाणी विकासकाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे नाले व गटारात वाहून गेलेले आहे. असे म्हटले आहे. २० जाने २०२३ पासून हा जलबोगदा दुरुस्तीसाठी बंद करावा लागणार आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत प्रक्रियेशिवाय पाणी पुरवठा होणार त्यामुळे नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत कृपया पाणी उकळून प्यावे असे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले. मात्र अद्यापपर्यंत ते काम झालेले नाही. वास्तविक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जल विभागाने जलबोगद्याच्या दुरुस्तीचे काम आतापर्यंत पूर्ण करायला पाहिजे होते. परंतु पाच महिने होऊन देखील परिस्थिती जैसे थे अशी आहे. ही बाब काँग्रेसचे प्रवक्ते राहुल पिंगळे यांनी पत्राद्वारे जल विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
काही वर्षांपूर्वी वागळे इस्टेट,किसन नगर भागात पाईपलाईन फुटून महापूर आला होता वागळे इस्टेटचा बहुतांश भाग त्यावेळी जलमय झाला होता व याचा फटका अंदाजे दहा ते पंधरा हजार रहिवाशांना बसला होता. जर या ठिकाणी जल बोगद्याला जास्त प्रमाणात हानी पोहोचली असती तर मागील वेळेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली असती. मुख्य भूमिगत जल बोगदा जर कोणत्याही प्रकारे काम करताना फुटला गेला तर संबंधित कंपनी अथवा प्राधिकरणाला दुरुस्तीचा खर्च,पर्यायी व्यवस्थेचा खर्च,वाहून गेलेल्या पाण्याच्या किंमतीचा खर्च या दोघांची एकूण रक्कम अधिक ४०० टक्के दंड आकारला जाणार हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला असल्याचे समजते. परंतु या ठिकाणी कुठलीही परवानगी नसताना बोअरिंग साठी खोदकाम करत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिगत जल बोगद्याला हानी पोहोचविल्याबद्दल संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे होता.
परंतु चार महिने उलटूनही अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. असेही त्या निवेदनात म्हटले. तर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जल विभागाच्या अधिकार्‍यांना याबाबत राहुल पिंगळे यांनी विचारणा केली असता त्यांनी असे सांगितले की या ठिकाणी एमआयडीसीला बांधकाम परवानगी दिली आहे व घटना घडल्यावर आम्ही लगेच त्यांच्याशी पत्र व्यवहार केला आहे. पण यासाठी कोणते कलम लावायचे हे स्पष्ट होत नसल्याचे स्पष्ट केले असेही पिंगळे यांनी सांगितले.
परंतु या प्रकरणात बडे व्यवसायिक गुंतल्याचा सहभाग असल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासन त्यांना पाठीशी तर घालत नाही ना असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दोषींवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे आणि अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या जल विभागाने अजामीन पात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी कडक नियम करणे गरजेचे आहे अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते पिंगळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
