रहिवाशांचे पुनर्वसन नाही, तोपर्यंत कारवाई होऊ दिली जाणार नाही

खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा रेल्वेला इशारा

 रेल्वेच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या रहीवाशांचे जोपर्यंत रेल्वे प्रशासन पुनर्वसन करणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई होऊ देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली आहे.  रेल्वेने नोटिसा बजावलेल्या कल्याण डोंबिवलीतील रहिवाशांची भेट घेत त्यांनी दिलासा दिला.
सर्वोच्य न्यायालयाने फटकारल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला आपल्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची आठवण झाली.  त्या जमिनींवरील घरांमध्ये ३० ते ४०  वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांना रेल्वेने नोटिसा बजावल्या असून ७ दिवसात घरे रिकामी करण्यास सांगितले आहे. रेल्वेच्या या भूमिकेमुळे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे कमालीचे संतप्त झाले आहेत. आधीच कोवीडमुळे लोक भयभीत आहेत. त्यात रेल्वे प्रशासनाच्या नोटिसमुळे आणखी भीती पसरली आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील सिद्धार्थ नगर, कल्याण पूर्वेतील आनंदवाडी, मिलिंद नगर येथील रेल्वेच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. या रहिवाशांना शिंदे यांनी भेट घेऊन दिलासा दिला.

…तर कायदा आणि सुव्यव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल
२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या कायद्याने संरक्षित असल्याची आठवण खासदार डॉ. शिंदे यांनी रेल्वे प्रशासनाला करून दिली. रेल्वेला त्यांची जागा रिकामी करून हवी असेल तर त्यांनी आधी रहिवाशांचे पुनर्वसन धोरण तयार केले पाहिजे. त्याशिवाय इथली घरे रिकामी होणार नाहीत. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. उद्या जर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी रेल्वे प्रशासनाला दिला.

कोणत्याही शासकीय योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रत्येकाचे पुनर्वसन केले जाते. त्यानुसार रेल्वेनेही याप्रकरणी सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेने एकत्रितपणे समन्वय साधून हा मुद्दा सोडविणे आवश्यक आहे. रेल्वेच्या नोटिसांमुळे लोकांमध्ये भीती पसरली असून रेल्वेने त्यांना धीर देणे आवश्यक असल्याची आग्रही भूमिका खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी मांडली.