डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावातील जमिनीला रेडीरेकनर दरानुसार प्रती गुंठा 9 लाख 80 हजार रुपये भाव दिला जात आहे. मात्र हा भाव स्थानिक शेतकर्‍यांना मान्य नाही. रेडीरेकनर दराच्या पाचपट याप्रमाणे प्रती गुंठा 50 लाख रुपयांचा भाव मिळायला हवा,अशी मागणी आता स्थानिक शेतकरी करीत आहेत. दिल्ली ते जेएनपीटी हा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या रेल्वे मार्गावरून मालवाहतूक होणार आहे. या महत्वपूर्ण अशा प्रकल्पात कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी बाधित होत आहेत. याच 27 गावातून विरार-अलिबाग कॉरिडोर जाणार आहे. तसेच कल्याण ग्रोथ सेंटर होणार आहे. या ठिकाणी चार रस्ते विकसित केले जात असून त्या जागेचे हस्तांतर कल्याण उपविभागीय कार्यालयाकडून एमएमआरडीएला करण्यात येणार आहे.
या विविध प्रकल्पांसाठी बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने रेडीरेकनर दरानुसार प्रती गुंठा 9 लाख 80 हजार रुपये असा दर निश्चित केला आहे. या दरानुसार अडीचपट मोबदला दिला जाणार आहे. त्यानुसार प्रती गुंठा सरासरी 21-22 लाख रुपये स्थानिक शेतकर्‍यांना मिळू शकणार आहेत. महापालिका क्षेत्रातील 27 गावातील 10 गावांमध्ये कल्याण ग्रोथ सेंटर विकसित होणार आहे. त्यालगत असलेल्या बड्या गृह संकुलातील एका सदनिकेची किंमत 30 ते 35 लाख रुपये आहे. भविष्यात हि किंमत आणखी वाढणार आहे. त्या तुलनेत मिळणारा 21 – 22 लाख रुपये मोबदला तुटपुंजा ठरत असल्याने हा तुटपुंजा मोबदला का घ्यायचा? असा सवाल आता शेतकरी करीत आहेत.
