ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला बसणार चाप

ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने ठाणे महापालिकेत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला आता निश्चितच चाप बसणार आहे. टेंडर प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठेकेदारांना निविदेसोबत सत्य प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असून त्यातील कागदपत्रे खोटी व बनावट निघाल्यास या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची राहणार आहे.

There is no injection of Chikungunya in Thane Municipal Hospital; The General Assembly revealed a shocking matter
ठाणे पालिकेच्या रुग्णालयात चिकनगुनियाचे इंजेक्शनच नाही; महासभेत धक्कादायक बाब उघडकीस

ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने ठाणे महापालिकेत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला आता निश्चितच चाप बसणार आहे. टेंडर प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठेकेदारांना निविदेसोबत सत्य प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असून त्यातील कागदपत्रे खोटी व बनावट निघाल्यास या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची राहणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ठाणे पालिका प्रशासनाने याबाबत आदेश काढल्याने राज्य शासनाच्या महसुलात या निर्णयामुळे भर पडणार आहे.

शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना बंधनकारक आहे. निविदा प्रक्रिया राबविणार्‍या अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे मुद्रांक विक्रीतून शासनाला मिळणार्‍या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांच्या पगारातून हे नुकसान शासनाला भरून देण्याचे आयुक्तांनी आदेश द्यावेत.
– संदीप पाचंगे, विभाग अध्यक्ष, मनसे

मृत व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीर एनओसी घेत उंचच उंच होर्डिंगचे मनोरे ठाण्यात उभ्या करणार्‍या कंत्राटदारावर नौपाडा पोलीस ठाण्यात नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घोटाळेबाज कंत्राटदाराला लवकरच अटक करण्यात येईल. मात्र अशा प्रकरणांमुळे ठाणे महापालिकेची नाहक बदनामी आणि वेळही वाया जातो. तसेच ठेकेदारांकडून केल्या जाणार्या कामाच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येते. ठाणे महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या संगनमतामुळे ही कामे योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केली नसतानाही रेटली जातात. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. निविदेसोबत कागदपत्र खरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर न जोडल्यामुळे महसुलापोटी राज्य शासनाचे दरवर्षी अंदाजे १५ ते २० लाखांचे नुकसान होते. ही बाब पाचंगे यांनी निदर्शनास आणून दिली. यासोबतच अशा नियमांना बगल दिल्याने पालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय असतानाही ठाणे पालिकेत या नियमाला फाटा दिला जात असल्याचे पाचंगे यांनी समोर आणले. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून पालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षक यांनी परिपत्रक काढून सर्व विभागांना शासन निर्णयाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा –

परमबीर सिंह यांची बदली रुटीन नव्हती, गृहमंत्र्यांनी सांगितले बदलीचे कारण