मिनी मंत्रालय अशी ओळखल असलेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेने शहरी भागासह ग्रामीण भागामधील त्यांच्या हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झालेल्या मालकीच्या त्या जागांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. यासाठी विशेष करून कंबर कसली असून त्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. यासाठी झेडपी सेवानिवृत्त अधिकारी व तज्ञांची एक समिती गठीत करणार आहे. त्यांच्यामार्फत जागांच्या शोध घेण्यापासून त्या मालमत्ता कागद पत्रांचे अद्यावतीकरण केले जाणार आहे. अशी माहिती ठाणे झेडपी सूत्रांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शहर व तालुक्यांच्या ठिकाणी तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर जागा, मालमत्ता आहेत. या जागांवर अथवा मालमत्तांवर अनेक ठिकणी अतिक्रमण झाले आहे.
शिवाय त्या संबंधित मालमत्तांची कागदपत्रेच सापडत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची अडचणी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर जागांवर अतिक्रम झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महसुलावर देखील परिणाम होत आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी झेडपीच्या मालमत्तांचा शोध घेण्यापासून आदेश दिले. तसेच या मालमत्ता शोधून त्यांचे कागदपत्रे अद्यावतीकरण करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले असून, यासाठी महसूल व नगररचना विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची एक समिती नियुक्ती करण्याच्या सूचना देखील संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. या समितीच्या माध्यमातून या जागा परत मिळवण्यासाठी आणि ज्या आहेत त्या वाचविण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेची संचिका बनविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मालमत्तेचे मोजमाप करणे, नकाशा तयार करण्यात येणार असल्याचे झेडपी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण यांनी दिली.
