शहापूर । महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकर्‍यांकडून भातासह भरड धान्य खरेदी केली जाते. मात्र या खरेदीत गैरप्रकार
झाल्याचे मागील तीन वर्षात उघडकीस आले आहे. असे असताना या भ्रष्टाचारात दरवर्षी वाढ होताना दिसत आहे. हा भ्रष्टाचार करण्यास सोसायट्यांचे संचालक यांसह आदिवासी विकास महामंडळाचे घरभेदी सामील असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झाले असून हा भ्रष्टाचार रोखणार कोण? असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालास योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करीत आहे. खरेदी होणार्‍या संपूर्ण शेतीमालाची, शेतकर्‍यांची नोंदणी एनइएम १ या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येते. मात्र या योजना राबवितांना मागील काही वर्षांत पीक पेरा कमी असताना जादा पीक पेरा दाखविणे, बनावट ७/१२. उतारे निदर्शनास येणे, शेतकर्‍यांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी न करणे, केवायसी नसल्याने चुकारे अदा करतांना येणार्‍या अडचणी आदी गैरप्रकार समोर आले आहेत. दरम्यान २०२२/२३ मध्ये १२ हजार ८०३ बारदानांसह महामंडळाच्या पत्रानुसार दिडपटीने होणारी वसूल पात्र रक्कम १ कोटी ६० लाख ८९ हजार २६८ रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांमार्फत सहा जणांवर किन्हवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
डिसेंबर २०२३ मध्ये भातसानगर, शेलवली, सावरोली, मुसई, चोंढे, वेहळोली यांसह तब्बल ३७ गोदामात सुमारे २८
कोटींचा एक लाख २८ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. यामध्ये तालुक्यातील चरीव केंद्रातील वेहळोलीसह चार गोदामात १३ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली होती. या भात खरेदी केंद्रावरील वेहळोली गोदामात रोजंदारी तत्वावर काम करणार्‍या केंद्रप्रमुखाने शेतकर्‍यांना ऑनलाइन बनावट पावत्या देऊन त्यांच्याकडून सुमारे कोट्यवधी रुपये उकळले
असल्याचे समोर आले असून केंद्रप्रमुख याने मात्र पोबारा केला होता. खर्डी येथे १ हजार ५८२ शेतकर्‍यांचे ५७ हजार १३६.२० क्विंटल इतके भात खरेदी केले होते. हा भात खर्डी येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका नादुरुस्त व पडक्या इमारतीमध्ये ठेवले होते. संततधार पावसाने हे भात कुजून शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. या मागे उपव्यवस्थापक वसावे याचे साटेलोटे उघडकीस आले होते.
शेतकरी हिताची योजना
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी ही केंद्र शासनाची योजना आहे. महाराष्ट्रात केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासन या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहाकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत केली जाते. महिला अधिकार्‍यांची धडक कारवाई तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकारांनी धान्य खरेदी योजनेत होत असलेल्या घोटाळ्यासंदर्भात अनेकदा लेखी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र या तक्रारींची दखल घेतली जात नसे. तथापि महिला अधिकारी असलेल्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोडे यांनी संबंधित तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत तालुक्यातील अनेक केंद्र सिल केले होते. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल समाजमाध्यमातून त्यांचे कौतुक केले जात होते. लीना बनसोडे यांनी आपल्या दोन पथकांसह तब्बल चार दिवस गोदामांची झाडाझडती केली होती. प्रत्यक्षात झालेली खरेदी व गोडाऊनमधील साठ्यात मोठी तफावत आढळून आल्याने तब्बल १२ लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. यामधून करोडो रुपयांचा घोटाळा बाहेर आला. तसेच शासनाच्या बोनस रकमेचा सुद्धा करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याच उघड झाले होते. त्यावेळी व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोडे यांनी या प्रकरणात जव्हारचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, शहापूरचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक अविनाश राठोड, गोदाम रक्षक अविनाश वसावे या तिघांना निलंबित करून पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत.
