ठाणे महापालिका स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमधील नवनवीन घोटाळ्यांची केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी चौकशी सुरु केली असतानाच, या प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन करताना सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे ठाणेकरांना दिडशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे, असा आरोप भाजपचे ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुजय पतकी यांनी केला आहे. या प्रकल्पांच्या खर्चाचा आकडा फुगविणार्‍या पालिका प्रशासनाने त्यामध्ये त्यावेळेस अस्तित्वात असलेल्या वॅट आणि सेवा कराचा कोणताही विचार केला नसून या कराची रक्कम दिडशे कोटींच्या घरात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून ५०० कोटी, राज्य शासनाकडून २५० कोटी आणि महापालिकेकडून २५० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. यामध्ये खाडीकिनारी सुशोभीकरण प्रकल्प, कोपरी येथील सॅटीस पूल, गावदेवी मैदान येथे वाहनतळ तयार करणे अशा काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे मुदत उलटूनही पूर्ण झालेली नाहीत. या प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाला असून याप्रकरणी केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी चौकशी सुरु केली आहे. असे असतानाच या प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन करताना सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे ठाणेकरांना दिडशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे, असा आरोप पतकी यांनी केला आहे.
या प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन करताना खर्चाचे आकडे फुगविण्यात आले. त्यामध्ये त्यावेळेस अस्तित्वात असलेल्या वॅट आणि सेवा कराचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही. या दोन्ही करापोटी अंदाजे १५ टक्के रक्कम प्रकल्प खर्चात समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही. सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असून त्यावर अंदाजे १५ टक्के याप्रमाणे दिडशे कोटी रुपयांचा कर पालिकेला ठाणेकरांच्या कररुपी पैशातून भरावा लागणार आहे. शिवसेनेच्या नियोजन शुन्य कारभारामुळेच ठाणेकरांना हा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे, असा आरोपही पतकी यांनी केला.
राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून पालिकेला पत्र
स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनीही केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे तक्रार करून विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ७ डिसेंबरला केंद्रीय नगरविकास खात्यातर्फे एक बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत हरदीपसिंह पुरी यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. याबाबत ६ जानेवारीला केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशनकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठविण्यात आले होते. स्मार्ट सिटी मिशनला २७ जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यवाही अहवाल सादर करावा, असे स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख कुणालकुमार यांनी या पत्रात म्हटले होते. परंतु या विभागाने पत्रानुसार काहीच कारवाई सुरु केली नव्हती. दरम्यान, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे ठाणे शहराध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाने ठाणे महापालिकेला नुकतेच पत्र पाठवून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अशी माहिती सुजय पतकी यांनी दिली.
