उल्हासनगर मनपा प्रशासनाने शहरातील १५०० धोकादायक इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑडिटचा खर्च इमारतीत राहणाऱ्या राहिवाश्यांना करावा लागणार आहे. कोरोना महामारीमुळे अगोदरच लोकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे हा खर्च नगरसेवक निधीतून करावा, अशी मागणी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदीप गोडसे यांनी केली आहे. गेल्या २० दिवसांत २ इमारती कोसळल्या असून त्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण बेघर झाले आहेत. या दुर्घटनांमुळे पुन्हा एकदा धोकादायक इमारती व अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतीचे स्टक्चरल ऑडिट होणे अतिशय गरजेचे आहे. अखेर मनपाने सर्व इमारतीचे स्टक्चरल ऑडिट करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या.
उल्हासनगर महापालिकेत ७८ नगरसेवक असून ४ प्रभाग समिती आहेत नगरसेवकांना साधारण २० लाखांचा निधी व प्रभाग समितीला १० लाखांचा निधी मिळतो, मनपातील एकूण ७८ नगरसेवकांनी त्यांच्या नगरसेवक निधीतुन प्रत्येकी १० लाख व प्रभाग समिती निधीतुन प्रत्येकी १० लाख मिळाल्यास साधारण ८करोड पेक्षा जास्त निधी जमा होतो हा निधी स्ट्रक्चरल ऑडिट साठी दिल्यास राहिवाश्यांना दिलासा मिळेल.
– प्रदीप गोडसे, जिल्हा उपाध्यक्ष, मनसे
नोटीसा बजावलेल्या इमारतींमध्ये १२४ धोकादायक इमारती, ८५५ अनधिकृत इमारती व १९९४-९६ दरम्यान उलवा रेतीमध्ये बनविलेल्या इमारती आणि स्लॅब तोडून कारवाई केलेल्या इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मनपा उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अभियंता, मुकादम व कर्मचारी यांचे प्रभागनिहाय पथक तयार करण्यात आले असून तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण या पथकाला सादर करायचा आहे. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी ताकीद देण्यात आली आहे. हे पथक सर्वेक्षणासाठी जात आहे. मात्र रहिवाश्यांची यामुळे तारांबळ उडाली आहे. कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे अगोदरच लोकांचा रोजगार, व्यापार, व्यवसाय बुडाला असून स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी लागणारी भरमसाठ रक्कम ते आणणार कोठून हा प्रश्न उपस्थित करून हा खर्च नगरसेवक निधीतून करावा अशी मागणी प्रदीप गोडसे यांनी केली आहे.
नगरसेवक निधीचा वापर प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी केला जातो. शासनाने आम्हाला हा निधी स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी खर्च करण्याची परवानगी दिल्यास आम्ही तो देण्यास तयार आहोत यासाठी महापौर लिलाबाई आशान यांनी पुर्वीच त्यांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शहरातील भाजप आमदार कुमार आयलानी आणि गणपत गायकवाड यांनी देखील स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आमदार निधीतून मदत करावी.
– अरुण आशान, नगरसेवक, शिवसेना
