कोरोना या जागतिक महामारीनंतर ठाणे महापालिका सन २०२१-२०२२ चे मूळ अर्थसंकल्प येत्या शुक्रवारी सादर होणार आहे. तर मागील काही वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास दरवर्षी किमान १० टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात गतवर्षाच्या तुलनेत जवळपास एक हजार कोटींची घसरल्याने त्याला कोरोनाची किनार लागल्याचे बोलले जात आहे. या अर्थसंकल्पात ठाणेकरांना विशेष असे काही मिळणार नसले तरी वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गतवर्षी ३ हजार ७८० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. मात्र यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प हा २ हजार ८०० कोटींचा असणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या विश्वनीय सूत्रांनी दिली.
बुधवारी बृन्हमुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून त्या पाठोपाठ ठाणे महापालिकेने अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच यंदा ठामपा २ हजार ८०० कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी मांडणार आहे. मागील काही वर्षात मोठ मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याने पालिकेला उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविता आलेला नाही.
त्यात मागील दोन वर्षात महापालिकेने मोठ मोठ प्रकल्प कागदावर दाखवून अर्थसंकल्पाचा डोलारा फुगवला होता. त्याची सांगडही पालिकेला यंदाच्या अर्थसंकल्पात घालावी लागणार आहे. याशिवाय कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली असून त्यातून सावरताना महापालिकेला आताही सुधारीत अंदाजपत्रकासाठी ३५० कोटी कमी पडत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
त्यामुळे याचा ताळमेळ बसविण्याचे कसबही महापालिकेला दाखवावे लागणार आहे. त्यातच यंदा मालमत्ता कर, पाणी कर, शहर विकास विभाग, अग्निशमन, घनकचरा तसेच इतर विभागांचे उत्पन्नाचे टार्गेट ही कमी होणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. मागील काही वर्षात शहरात विविध विकास कामांची घोषणा झाल्या असताना त्यातील काही कामांची अंमलबजावणी झाली तर काही कामे अजूनही हिरव्या कंदिलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, जल वाहतूक, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, पूर्व ठाण्यातील दुसरा सॅटीस पूल, अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प, विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक, नवीन ठाणे, क्लस्टर योजना, कॅन्सर हॉस्पिटल, उथळसर येथील संजीवनी तलाव पुनजिर्वीत करणे, तीन हात नाका, कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूककोंडीतून ठाणेकरांची सुटका करण्यासाठी तेथे तिसरा उड्डाणपूल आदी प्रकल्प राबवण्याचे येणार होते. त्याच्यातील बहुतांश प्रकल्प अद्याप कागदावरच असून यंदाही ते कागदावरच राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे. मात्र आता पुन्हा एलआरटीचा पर्याय पुढे आला असल्याने त्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचा ठळकपणे उल्लेख होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
