ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांची देणी थकविल्याप्रकरणी मे. कल्पेश एंटरप्राइजेज आणि नवी मुंबई या कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे त्याला पुढील तीन वर्षे ठाणे महापालिकेच्या कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. महापालिकेकडे जमा असलेली सुरक्षा अनामत रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील गट क्रमांक 18 मधील रस्ते साफसफाईचे कंत्राट या कंत्राटदाराकडे होते. त्या गटात काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे अंशदान कपात करून त्यात कंत्राटदाराकडील अंशदानाची रक्कम एकत्रित करून भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये भरणे बंधनकारक आहे. या गटात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मागील दोन महिन्याचे किमान वेतन व एप्रिल-2022 पासूनची देणी प्रलंबित होती. तसेच, कंत्राटदाराकडून कर्मचाऱ्यांना साहित्य व सुरक्षा साहित्य साधने उपलब्ध करून दिली गेली नाहीत. यासंदर्भात देण्यात आलेल्या नोटीशीचा खुलासाही सादर करण्यात आला नाही. वारंवार संधी देऊनही या कंत्राटदाराच्या वर्तनात सुधारणा झाली नाही. त्याचा महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेच्या कामकाजावर तसेच, महापालिकेच्या प्रतिमेवर विपरित परिणाम तर झालाच, शिवाय, सफाई कामगार त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले. या सगळ्यांचा विचार करून करारनाम्यातील अटीनुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, कंत्राटदाराने भरलेली सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करून त्यास काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे या कंत्राटदारास ठाणे महापालिकेच्या कोणत्याही प्रकारच्या निविदेमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. गट क्रमांक 18 मधील ज्या कंत्राटी सफाई कामगारांची भविष्य निर्वाह निधी आणि राज्य कामगार विमा आयोग यांची प्रदाने थकित आहेत ती, कंत्राटदारांची शिल्लक देयके आणि सुरक्षा अनामत रक्कम यांच्यातून वळती करून संबंधित प्राधिकरणांकडील कामगारांच्या खात्यात महापालिका जमा करेल. तसेच, त्यांचे थकित वेतन अदा करण्याबाबतच्या कंत्राटातील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) तुषार पवार यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी, मे-2022मध्ये कंत्राटदाराविरुद्ध भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, वाशी यांनी प्रोहिबीटरी आदेश दिला होता. त्यानुसार, एकूण 32 लाख 69 हजार 504 रुपये कंत्राटदाराच्या मासिक बिलातून वळते करून ठाणे महापालिकेने त्या रकमेचा भरणा निर्वाह निधी कार्यालय, वाशी यांच्या कार्यालयात केला होता.
जानेवारी-२०२३ आणि फेब्रुवारी-२०२३मध्येही भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचा भरणा न केल्याबद्दल ठाणे महापालिकेने संबंधित कंत्राटदारास नोटीस काढली होती. पाठपुरावा केल्यावरही कंत्राटदाराने मार्च-२०२२पर्यंतचीच प्रदाने भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा केली. अखेर, घनकचरा विभागाने कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही केली.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा मोर्चाकडून ठाणे बंदची हाक
कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
कामगारांची देणी आणि सुरक्षा साधने याच्याविषयी ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट केली आहे. रस्ते साफसफाईच्या नवीन कंत्राटांमध्येही कर्मचाऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
काळजी घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची
शहर स्वच्छतेची जबाबदारी असलेल्या सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांकडून उत्कृष्ट कामाची अपेक्षा ठेवली जाते. त्याचवेळी त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होतील आणि त्यांच्या व कुटुंबियांच्या आरोग्याची नियमितपणे तपासणी या बाबीही सुनिश्चित करण्यात आल्याचे बांगर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – Accident In Thane : ठाण्यात लिफ्ट कोसळून 7 कामगारांचा मृत्यू; दोन जण गंभीर जखमी
कंत्राटदारांची मासिक देयके अदा न करण्याचे निर्देश
कंत्राटी कर्मचारी यांची भविष्य निर्वाह निधी आणि राज्य कामगार विमा आयोग यांची प्रदाने संबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याशिवाय कंत्राटदारांची मासिक देयके अदा केली जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देशही आयुक्त बांगर यांनी दिलेले आहेत.
