ठेकेदाराने थकविले पालिकेचे १९ लाख रुपये

कारवाई न केल्यास मनसे जाणार न्यायालयात

केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात आवश्यकतेनुसार स्वच्छतागृह बांधण्याची योजना आखली. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेने ३० ठिकाणी स्वच्छतागृह बांधण्याच नियोजन केले. ठेकेदाराला जबाबदारीही सोपविली पण अद्यापही एकही स्वच्छतागृह पूर्ण नसताना, आधीच त्या ठिकाणी जाहीरात लावण्यात आल्या आहेत. याप्रश्नी एक वर्षांपूर्वी मनसेचे जनहित विधी विभागचे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंदरकर यांनी  महापालिकेला निवेदन दिले होते. यानंतर डिसेंबर अखेरीस महापालिका सहाय्यक आयुक्तांनी संबंधीत ठेकेदाराला नोटीस पाठविली असून पालिकेचे १९ लाखांची रक्कम भरण्याबाबतही सूचना केल्या आहेत. दरम्यान याबाबत पालिका अधिकारी कारवाई करत नसल्यामुळे मनसे न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.

शहरात स्वच्छतागृह नसल्यामुळे महिलांची मोठी गैरसोय निर्माण होत आहे. बाजारपेठ किंवा शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह असणे गरजेचे आहे. मात्र ठाणे महापालिकेने यापूर्वी स्वच्छतागृह कम रेस्टरूमचा प्रयोग फसल्यामुळे आणि नियोजना अभावी स्वच्छतागृह बंद पडल्यामुळे महिलांची कुचंबना होत आहे.स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत ठाणे शहरात ३० ठिकाणी १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी  वातानुकूलित  शौचालय  बांधण्याचे नियोजन होते.

यामध्ये बाळकूम, वसंतविहार, मानपाडा , सिनेवंडर, कोपरी, तीन हात नाका, वर्तक नगर, शिवाई नगर, गांधीनगर, वागळे इस्टेट, घोडबंदर अशा विविध ठिकाणी ही शौचालये बांधण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव होता. तर माजीवडा बस स्टॉप, चिरागनगर प्रवेशद्वार, हिरानंदानी मेडोज, सिंझाानिया शाळेजवळ,कोपरी दत्ताजी साळवी उद्यान, आनंदनगर जकात नाका, कोपरी, या ठिकाणी जाहिरात फलक उभारले असून येथे स्वच्छतागृह बांधलेले नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे पालिकेच्या सर्वे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघ्न केले जात असून याबाबत कारवाई करण्याबाबतची नोटीस संबंधित ठेकेदाराला  १५ दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आली आहे.

” ठाणे पालिकेने केलेल्या सर्वेमध्ये एकही स्वच्छतागृह पूर्ण नसतानाही त्या ठिकाणी जाहिरात करून ठेकेदार पैसे मिळवित असल्याची बाबत समोर आली आहे. दरम्यान एक वर्षांनी जाग आलेल्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई तरी त्वरीत करण्याची आवश्यकता आहे. तरच अशा अंधादुध कारभारावर वचक बसेल. पालिकेचे १९ लाख थकविले असूनही पालिका कोणतीच कारवाई करत नसल्यामुळे ठेकेदारांचीही मनमानी सुरू आहे. याबाबत लवकर प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.”
– स्वप्नील महिंद्रकर, मनसे शहर अध्यक्ष  जनहित आणि विधी विभाग