यंदा ही गेल्या वर्षीप्रमाणे कोणतीही कर किंवा दरवाढ नसणार काटकसरीचा आणि लोककेंद्रिय असा २०२३-२४ चा ४ हजार ३७० कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी सादर केला. गतवर्षपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात अंदाजे एक हजार कोटींची वाढ केल्याचे दिसत आहे. मात्र दुसरीकडे ठाणे महापालिकेवर २१०० ते २२०० कोटींचे असलेल्या दायित्वाची झळ महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला बसली आहे. त्यामुळेच यंदा नव्या प्रकल्पापेक्षा जुनेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवले गेले आहे. त्यातच यंदा स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षणावर भर दिला गेला आहे. त्याशिवाय ,या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे’ या अभियानाचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे यंदाच्या ठामपा अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्र्यांची छाप प्रखरतेने दिसत आहे.
ठाणे महापालिका मुख्यालयातील नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पाची माहिती दिली.याप्रसंगी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, संजय हेरवाडे, आदी उपस्थित होते. आयुक्तांनी पप्रसारमाध्यमांशी बोलताना, ठाणे महापालिकेच्या वतीने २०२२-२३ मध्ये ३३८४ कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. मात्र काही विभागांच्या उत्पन्नात घट येत असल्याने महसुली उत्पन्न ३०२१ कोटी ५१ लाखाऐवंजी २७८५ कोटी ४५ लाखांचा अर्थसंकल्प सुधारीत करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे २०२२ -२३ मध्ये आरंभीच्या शिल्लकेसह सुधारीत अंदाजपत्रक ४ हजार २३५ कोटी ८३ लाख व सन २०२३-२४ मध्ये आरंभिची शिल्लेकसह मुळ अंदाजपत्रक ४ हजार ३७० कोटींचा सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तर यामध्ये कोणतीही करवाढ दरवाढ नाही, महसुली उत्पन्न वाढविण्यावर भर, खर्चात वित्तीय शिस्त, अनावश्यक महसुली खर्चात कपात, स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षण या त्रीसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, भांडवली कामांअंतर्गत हाती घेतलेली कामे पूर्ण करणे, प्रशासकीय कामात सुधारणा, प्राप्त अनुदानातील कामे विहित वेळेत पूर्ण करणे, कामांचा दर्जा उत्तम ठेवणे आदी महत्वाची उद्दीष्टे सामाविष्ट करण्यात आली आहेत.
त्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे अभियानाला महत्व देताना, स्वच्छ ठाणे अंतर्गत शुन्य कचरा मोहीम राबविणे, हस्तांतरण स्थानक, डायघर प्रकल्प कार्यान्वित करणे, दिवा क्षेपणभुमी बंद करणे, सार्वजनिक रस्ते साफसफाई आदींसह स्वच्छ शौचालया अंतर्गत शौचालय नुतनीकरण व पुनर्बांधणी, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, कंटेनर शौचालय उभारली जाणार आहेत. याशिवाय खड्डेमुक्त ठाणे अंतर्गत मजबुत रस्त्यांचे जाळे, सिमेंट क्राँक्रीट रस्त्यातील अंतर सांधे भरणे, चरांचे पुनपृष्टीकरण, रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा उत्तम राहावा यासाठी विशेष लक्ष आदी कामे केली जाणार आहेत. तर सुंदर ठाणे अंतर्गत शहर सौंदर्यीकरणावर भर देणे, एकात्मिक तलाव संवर्धन व सुशोभिकरण, सीएसआर माध्यमातून तलाव संवर्धन आदी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. त्या व्यतिरिक्त मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना राबविली जाणार आहेत. तसेच यात आशा स्वयंसेविकांना अतिरिक्त मानधन, अ‍ॅनोमली स्कॅन,प्रसुतीगृहांचे बळकटीकरण, पोषण आहार, माृतत्व भेट आदी उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
पार्कींग प्लाझा येथे मल्टीस्पेशॅलीटी हॉस्पीटल, माझी आरोग्य सखी, महापालिका हद्दीत सीबीएससी शाळा सुरु करणे, कळवा रुग्णालयाचे बळकटीकरण, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, इंग्रजी माध्यमांच्या नवीन शाळा सुरु करणे, अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा सक्षम करणे, दिवा व मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत वितरण व्यवस्था, झोडपट्टी तिथे वाचनालय, वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी उपाय योजना,घाटकोपर ते ठाणे दरम्यान इर्स्टन फ्री वे चा विस्तार, आनंद नगर ते साकेत उन्नत मार्ग, ठाणे शहर व कोपरी पूर्व वागळे इस्टेटला जोडणे, पार्कींग, क्लस्टर योजना,अंतर्गत मेट्रो, प्रदुषण मुक्त व धुळमुक्त ठाणे, धर्मवारी आनंद दिघे स्वंयरोजगार योजना, फेरीवाला धोरण, प्रशासकीय कामात सुधारणा, म्युनिसीपल फंड, आदी महत्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे. असल्याचे म्हटले आहे. तर २०२२-२३ मध्ये कळवा खाडीवरील पुलाच्या ५ मार्गिक,खारेगाव रेल्वे क्रॉसिंग वरील पूल, १०० खतांचे कौसा रुग्णालय, पातलीपाडा एसटीपी,८ जलकुंभ व १ जीएसआर , प्रदूषण विरहित विजेवरील २३ बसेस व सीएनजी इंधनावरील २० बसेस एकूण ४३बसेस, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील नवीन प्रसूती कक्ष व शस्त्रक्रिया विभाग, स्मार्ट सिटी योजनेतील गावदेवी भूमिगत वाहनतळ आणू कोलशेत साकेत-बाळकुम,कळवा शास्त्रीनगर ते कोपरी खाडी किनारा सुशोभीकरण हे प्रकल्प पूर्ण झाळ्याचे म्हटले. त्यातच २०२३-२४ मध्ये प्रत्येक विभागाचा आढावा घेऊन महसुली खर्चात कपात करून भांडवली कामाचे दायित्व कमी करण्यावर ही भर देण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
तर ठाणे महापालिका परिवहन सेवेस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ५०० कोटी १० लाख अनुदान मंजूर केले होते. यामध्ये वाढ करून सुधारित अंदाजपत्रकात ११७४ कोटी१० लाख अनुदानाची तरतूद केली असून २०२३-२४ साठी २३० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे ही म्हटले आहे. तसेच दोन ते तीन वर्षात परिवहन सेवा सक्षम होऊ शकेल असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, यंदाच्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची छाप असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्या अनुषंगानेच महापालिकेने शासनाकडून आलेल्या निधीच्या माध्यमातून जे काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्याचा उहापोह यात करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
स्वच्छ ठाणे – (शुन्य कचरा मोहीम) – ठाणे महापालिकेने शुन्य कचरा मोहीम हाती घेतली असून त्या नुसार त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर घंटागाडीच्या जागी कॉम्पॅक्टरच्या संख्येत वाढ करुन शहर शुन्य कचरा करण्यात येणार आहे. यासाठी २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात ८० कोटींची तर कचरा वेचक मानधनासाठी ४ कोटींची तरतूद प्रस्तावित
हस्तांतरण स्थानक -दिवा, मुंब्रा वगळता शहरातील कचरा सीपी तलाव येथे हस्तांतरण स्थानकात येतो. नंतर तो डम्पींगवर नेला जातो. त्यानुसार सीपी तलाव हस्तांतरण स्थानकाचे अत्याधुनिकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी २३ कोटींची तरतूद प्रस्तावित, डायघर येथे नवीन कचरा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यातील पहिला टप्पा एप्रिल अखेर तर दुसरा टप्पा मे २०२४ अखेर पूर्ण होऊन याठिकाणी कचऱ्यापासून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी ४५ कोटी, दिवा डम्पींग बंद झाले असले तरी देखील त्याठिकाणी १० लाख मेट्रीक टन कचरा असल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १० कोटी, रस्त्यांची साफसफाई करण्यासाठी ८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र रस्ते सफाईत कचुराई करण्यांवर हेवी पेनल्टी देखील लावली जाणार आहे.
स्वच्छ शौचालय – या अंतर्गत शौचालय नुतणीकरण पुनर्बांधणी केली जाणार असून त्यासाठी ८१ कोटी, सार्वजनिक शौचालयांसाठी २४ तास वीज, लाईट, पाणी व साफसफाई ठेवली जाणार असून यासाठी १० कोटी, कंटनेर शौचालयासाठी ५.५० कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
खड्डेमुक्त ठाणे – ( मजबूत रस्त्यांचे जाळे) – शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ६०५ कोटींच्या निधीतून २८३ किमी रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात १०.४६ किमी कॉंक्रीट, ५९.३१ किमी युटीडब्ल्युटी व ४६.७७ किमी डांबरी रस्ते व १९.१२ किमी मास्टीक रस्त्यांची कामे आहेत. तर विकास आराखड्यातील रस्ते बांधणे, मिसिंग लिंक आदी कामे देखील केली जाणार आहेत. सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यातील अंतर सांधे भरण्याचे कामही सुरु आहे. याशिवाय इतर संस्थांशी समन्वय त्यांचे असलेले ३६ किमी रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे देखील महापालिका हद्दीत हाती घेण्यात आली आहेत. तर चरांचे पुनर्पृष्टीकरण करण्यासाठी देखील महापालिकेने १५ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा सर्वोत्तम ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष – रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा उत्तम असावा यासाठी या कामांचे त्रयस्थ लेखापरिक्षण, शासकीय तंत्रज्ञान संस्था, यांच्या मार्फत केले जाणार आहे. रस्त्यांच्या दोष दायीत्व कालावधी मध्ये रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास आर्थिक दंडही वसुल करण्याची तरतूद केली आहे.
सुंदर ठाणे (शहर सौंदर्यीकरण ) – शहर सौंदर्यीकरणासाठी १३० कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले असून त्या अंतर्गत मुख्य प्रवेशद्वारांचे सुशोभिकरण, मुख्य रस्त्यांवर माहिती व सुचना फलक लावणे, कचरा कुंडी, रेलिंग, बैठक व्यवस्था, २४ ठिकाणी वाहतुक बेट, पुल व उड्डाणपुल, खाडीवरील पुल याठिकाणी विद्युत यंत्रणा, शासकीय इमारतींच्या ठिकाणी विद्युत रोषणाई, मियावाकी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वृक्ष लागवड, संरक्षक भिंती दर्शनी भागांवर भित्तीचित्रे आदी कामे केली जात आहेत. तर यासाठी ५ वर्षाचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च असून २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात ३० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केले आहे
एकात्मिक तलाव संवर्धन सुशोभीकरण – अमृत २ मधून आलेल्या निधीच्या माध्यमातून पहिल्या टप्यात १५ तलावांची हाती घेण्यात आली असून यात संरक्षण भिंत, कुंपण भिंत, बैठक व्यवस्था, जॉगींग ट्रॅक, पदपथ, रेलिंग, एरीएशन फाऊंटन, विद्युतीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, झाडे लावणे, रंगरंगोटी आदी कामे केली जाणार आहेत. यासाठी १० कोटी प्रस्तावित. सीएसआर फंडातून तलाव संवर्धनाची कामे केली जाणार असून यात ग्रीन यात्रा या संस्थेच्या माध्यमातून ७ तलावांच्या सौंदर्यीकरणाचे काम केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना – महापालिका हद्दीत दरवर्षी ३६ हजार गरोदर मातांची नोंदणी होत असते. त्यातील १० हजार प्रसुती महापालिकेत होतात. त्यानुसार गर्भवती महिलांच्या नोंदी १२ आठवड्यात करणे, तसेच प्रसुती दरम्यान रक्तस्त्राव, उच्च रक्तदाब, प्रसुतीपश्चात रक्तस्त्राव, कमी वजनाचे बाळ, आदी समस्या उद्भवतात. याच अनुषंगाने ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.
यातील ठळक वैशिष्ट – आशा सेविकांना अतिरिक्त मानधन गरोदर मातांची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आवश्यक सुविधा पुरविण्यास मार्गदर्शन करणे आदींसह इतर कामे त्यांना करावी लागणार आहेत. त्यासाठी ३ कोटी प्रस्तावित. याशिवाय कोपरी प्रसुतीगृहात गर्भधारणेच्या दुसऱ्या तिमाही मध्ये करण्यात येणाऱ्या अ‍ॅनोमली स्कॅनची अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याशिवाय महापालिका हद्दीत असलेल्या सर्वच प्रसुतीगृहांचे बळकटीकरण केले जाणार असून रुग्णालये व दवाखाने दुरुस्ती अंतर्गत ७ कोटी आणि मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी या अतंर्गत १२ कोटी प्रस्तावित. तर कोपरी प्रसुतीगृहात १८ खाटांचे स्पेशल न्युबॉर्न केअर युनिट तयार केले जाणार असून कळवा रुग्णालयातील एनएसआयुची क्षमता ५० पर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित. सुदृढ मातृत्व योजनेअंतर्गत ३ कोटी प्रस्तावित. प्रसुतीपश्चात माता व नवजात शिशूस मातृत्व भेट म्हणून एक किट दिले जाणार आहे. यासाठी ३ कोटी प्रस्तावित. गरोदर माता व बालके यांना देण्यात येणाऱ्या नियमित सेवा चेकअप, लसीकरण, संस्थांत्मक प्रसुती आदींचा पाठपुरावा करण्यासाठी मॅटरनल कॉल सेंटर सुरु केले जाणार.
पार्कींग प्लाझा येथे मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल – पार्कींग प्लाझा येथे कोवीड रुग्णालय तयार करण्यात आले होते. परंतु आता त्याच ठिकाणी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल उभारले जाणार आहे. त्यासाठी काही बदल करण्यात येणार आहेत.
माझी आरोग्य सखी – या अंतर्गत सर्व वयोगटातील महिलांना हेल्थ पॅकेज दिले जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी १० कोटी प्रस्तावित केले आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचे अत्याधुनिकरण केले जाणार असून बेडची क्षमता ५०० वरुन १ हजार पर्यंत करण्याचा मानस पालिकेने व्यक्त केला आहे. तसेच स्वच्छता व इतर बाबींवर देखील लक्ष दिले जाणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात सीबीएसई शाळा सुरु करणे – ठाणे महापालिकेमाफर्त सीबीएसई शाळा सुरु करण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहेत. त्यातून मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे.इंग्रजी माध्यमाच्या आणखी नवीन शाळा सुरु करणे याबरोबरच मराठी माध्यमांच्या शाळांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्मार्ट क्लासरुम, बालस्नेही क्लासरुम, शिक्षकांना प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबविले जाणार असून यासाठी ३२ कोटी व शाळा मजबुतीकरणासाठी ८ कोटी, तसेच शाळा बांधकामांसाठी ४ कोटी प्रस्तावित केले आहेत.
शासनाकडून जीएसटी १०० टक्के मिळाला
आतापर्यंत प्रसत्यक्षात ९७९ कोटी ४४ लाख शासनाकडून वस्तू व सेवाकर अनुदानाची रक्कम नियमित प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वस्तू व सेवाकर अनुदानापोटी १०५७ कोटी ७९ लाख,मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी अनुदान २०० कोटी , स्थानिक संस्था कराची मागील वसुली १० कोटी असे एकूण १२६७ कोटी ७९ लाख उत्पन्न अपेक्षित आहे असेही आयुक्तांनी सांगितले.
म्युनिसिपल बॉण्ड
महापालिकेवळ ९५ कोटी ५५ लाखांचे कर्ज शिल्लक आहे.केंद्राने अमृत २ अंर्तगत पाणीपुरवठा विस्तारासाठी डीपीआर मंजूर केला असून या अंर्तगत केंद्र आणि राज्य प्रत्येकी २५% , व महापालिकेचा ५० % हिस्सा असणार आहे. त्या ५० % हिस्स्यापोटी म्युनिसिपल बॉण्ड उभारून निधी उपलब्ध करून घेणार आहे. त्याच्यावर केंद्राकडून सबसिडी रक्कम देखील उपलब्ध होणार आहे. यासाठी २०० कोटी कामाच्या प्रगतीनुसार म्युनिसिपल बॉण्ड उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तूर्तास सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात ५० कोटी म्युनिसिपल बॉण्ड पासून अपेक्षित करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वसामान्यांनाही सहभाग घेता येणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
पाणी पुरवठा व्यवस्था
अमृत योजना २ अंतर्गत पाणी पुरवठा विस्तारीकरण योजनेसाठी ३२३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये राज्य शासन २५%, केंद्र शासन २५% आणि महापालिका ५०% असा खर्चाचा सहभाग असणार आहे. या अंतर्गत १४ जलकुंभ, ८५ कि.मी. लांबीची जलवाहिनी वितरण व्यवस्था, १ एम.बी.आर. (१० द.ल.लि.) व ४ ठिकाणच्या पाणी उचलण्याची क्षमता वाढविण्याच्या कामाचा अंतर्भाव आहे. यामध्ये १८,२५५ घर नळजोडण्या देण्यात येणार असून त्याचा लाभ १,१४,२४८ कुटुंबांना मिळणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शिवाय, दिवा व मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. नव्याने जलकुंभ बांधणेसाठी २४० कोटी २९ लाख अनुदान मंजूर झाले असून यामध्ये १०५ कि.मी. लांबीची जलवाहिनी टाकणेचे काम तसेच नव्याने एकूण १७ जलकुंभ बांधणेचे काम प्रस्तावित आहे. या योजनेमुळे दिवा व मुंब्रा प्रभाग समितीमधील पाणी पुरवठयाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यासाठी ५० कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मालमत्ता कर
मालमत्ता कर व फी पासून सन २०२२-२३ ध्ये ७१३ कोटी ७७ लाख इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. त्यानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ते ७६१ कोटी ७२ लाख इतके उत्पन्न अपेक्षित केले आहे. यासाठी आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची देयके वर्षच्या अगदी सुरुवातीस देण्यात येणार आहेत. जेणेकरून पालिकेस आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस कररूपी उत्पन्न मिळेल. तसेच महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ज्या मिळकतींना मालमत्ता कर आकारणी झालेल्या नाही अशांचे सर्व्हेक्षण करून त्या शोधणे व कराच्या प्रभावाखाली आणणे. वापरतात बदल झालेल्या मिळकतींची फेर तपासणी करून कर आकारणी प्रस्तावित करणे, वाढीव बांधकामांवर सुधारित कर आकारणी करणे,भाडे तत्त्वावरील मालमत्ता शोधून भाडे तत्त्वावरील सुधारित कर आकारणी करणे आदी बाबींवर विशेष करून भर दिला जाणार आहेत.
