एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाल्यानंतर ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारतींची रखडलेली बांधकामे आता पुन्हा वेगाने सुरू होणार आहेत. शासनाच्या निर्देशाअभावी सद्य स्थितीत सुरू असलेल्या पुनर्विकास कामांना नवीन एकात्मिक विकास व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार उर्वरित परवानगी मिळणे शक्य होत नव्हते. या संदर्भात जुन्या ठाण्यातील रहिवाशांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे आणि आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी अध्यादेश जारी करून अशा रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना जुन्या व नवीन नियमावली नुसार कशा पद्धतीने परवानगी देण्यात येईल, ते सुस्पष्ट केले.
ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारतींचा विकास गेली अनेक वर्ष विविध कारणांमुळे अडचणीत येत होता. कधी धोकादायक इमारतींना विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) चा वापर करण्यास बंदी करण्यात आली. तर कधी रस्ते छोटे असल्याने पूर्ण अनुज्ञेय चटई भू निर्देशांक वापरता येत नव्हता. धोकादायक इमारतींना प्रोत्साहनात्मक चटई भू निर्देशांक दिला जात असे. सदर धोकादायक इमारतींना त्या इमारती धोकादायक आहेत हे एकिकडे महानगरपालिका नोटीस बजावून सांगत असे. परंतु, दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेला प्रोत्साहनात्मक चटई भू निर्देशांक मंजूर करण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत होते. अशा अनेक अडचणींचा ठाण्यातील अधिकृत इमारतींमधील नागरिक सामना करीत होते.
अशा सर्व अडचणींचा पाठपुरावा करून आमदार निरंजन डावखरे व आमदार संजय केळकर यांनी जुन्या ठाण्यातील नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले असतांनाच आता सर्व सुरळीत होईल असे वाटत होते. परंतु, डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये चालू पुनर्विकास प्रकल्पांच्या पुढील मंजुरीबाबत कुठलेही निर्देश देण्यात आले नसल्याने पुन्हा एकदा जुन्या इमारतीच्या चालू कामाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली.
या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे व आमदार संजय केळकर यांनी ठाण्यातील वास्तूविशारद व विकसकांची नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये असलेल्या सर्व अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर या ज्वलंत प्रश्नाबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांची काल सोमवारी भेट घेण्यात आली. या वेळी विद्याधर वैशंपायन, भाजपाचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर, मोलाय बक्षी आदींची उपस्थिती होती. या भेटीनंतर नगर विकास विभागाने काही तासांतच नव्या सुचनांचा अध्यादेश जारी केला. भाजपाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला असल्याचे आमदार निरंजन डावखरे व आमदार संजय केळकर यांनी नमूद केले.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात शासकिय नियमांमुळे अथवा विकासकाच्या नियंत्रणात नसलेल्या कुठल्याही संकटामुळे दिरंगाई झाल्यास त्या काळा पुरते घरभाडे रहिवाशांना मिळणार नाही, अशी रहिवाशी व विकसक यांच्यातील करारात तरतूद असते. नव्या एकात्मिक नियंत्रण नियमावलीमुळे अनेक इमारतींची बांधकामे थांबली. पुढील टप्प्यातील परवानगी नसल्यामुळे बांधकाम करता येत नव्हते. परिणामी रहिवाशांना दरमहा मिळणारे घरभाडेही बंद झाले. ठाण्यातील जुन्या इमारतींमध्ये ७० टक्के रहिवाशी वृद्ध आहेत. त्यांना घरभाडे बंद झाल्याचा फटका बसला होता. या प्रश्नाची तीव्रता ध्यानात घेऊन आमदार निरंजन डावखरे व आमदार संजय केळकर यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. अखेर नियमातील संदिग्धता दूर झाल्यानंतर आता बंद झालेले घरभाडे पुन्हा रहिवाशांना मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.
