राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षण संदर्भात ओबीसींची घोर फसवणूक होत असून सरकार ओबीसींविरोधात निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे ओबीसींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाच्या धोरणाविरोधात कुणबी एकीकरण समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून मंगळवारी 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयावर दे धक्का मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महसंघाचे अध्यक्ष तथा कुणबी एकीकरण समितीचे सरचिटणीस प्रा.प्रकाश भांगरथ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंदोलन कुणबी समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम, कार्याध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, सरचिटणीस डॉ. प्रकाश भांगरथ, कुणबी संघाध्यक्ष भूषण बरे आणि सरचिटणीस भूषण बरे यांच्या नेतृत्वाखाली होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
मंडल आयोग लागून 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद झाल्यानंतर देखील ओबीसींना त्याचा फायदा झाला नाही. त्यानंतर 1999 ला मंडल आयोग स्थगित करुन सन 2000 मध्ये खत्री आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. याच खत्री आयोगाने मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या दोन जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करुन घेतला. तथापि सन 2000 पासून आत्तापर्यंत ओबीसींच्या ज्या भरत्या झाल्या त्यामध्ये ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा यांच्या भरत्या होऊन मूळ ओबीसींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केल्याचा आरोप डॉ. भांगरथ यांनी यावेळी केला. तसेच सगे-सोयरे, गणगोत, सजातीय शब्दाला आमचा कायम विरोध असून ही मागणी करणे म्हणजे बालिशपणाचे लक्षण असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. या पत्रकार परिषदेला डॉ. प्रकाश भांगरथ, सुरेश विशे, रमेश तारमळे, योगेश निपुर्ते आणि कुणबी सेनेचे तालुका सरचिटणीस किसन भेरे उपस्थित होते.
