एनआरसी कंपनी विरोधात एनसीएलटी न्यायालयात कामगार संघटनेचा लढा सुरू असून कामगारांना अदानी उद्योग समूहाने ११० कोटी रुपये दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले असता जागेचे सरकारी मूल्यांकन किती आहे, याची विचारणा करून सुरू असल्याच्या खटल्याचा निकाल न देता पुढील माहितीची तारीख दिली गेली.एनआरसी कारखान्याने ताब्यात असलेली तीनशे पन्नास एकर जमीन अदानी समूहाला विकली होती. साडेतीन ते चार हजार कायमस्वरूपी काम करीत असणारा कामगार वर्गाला कारखाना बंद पडल्याने त्यांची देणी देण्यात आलेल्या नसल्याने गेल्या अकरा वर्षांपासून कामगार संघटना आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे तुटपुंजी रक्कम घेण्यास कामगार वर्गाने नकार दिला आहे. सहा महिन्यांपासून कामगार वसाहतीत जुन्या चाळी, इमारती, बंगले, क्लब आदी वास्तू समुहाकडून जमिनदोस्त केले जात आहेत.
चालवून तोडक कारवाईचा सपाटा सुरू ठेवला होता. यामुळे कामगार वसाहतीत प्रचंड असंतोष निर्माण होत पोलिसां समवेत मोठ्या प्रमाणात हमरीतुमरी झाल्याने संघर्षमय वातावरण निर्माण झाले होते. या विरोधात रस्ता रोको करून ठिय्या आंदोलनही केले होते.ठाणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, वंचित आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर, आमदार विश्वनाथ भोईर, आमदार राजू पाटील आणि अन्य राजकीय पुढाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्या कामगारांची भेट घेतली होती. मंत्रालयात कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी कामगार नेते तसेच समूहाच्या देणी संदर्भात बैठक ही ठरवली होती. मात्र यामधून कामगार वर्गाच्या हाती काहीच लागले नाही.आजच्या सरकारी बाजार भावात जमिनीची हजारो कोटी रुपयांचे मूल्यांकन असून अदानी समूह साडेतीन ते चार हजार कामगारांना केवळ ११० कोटी रुपये वाटप करीत असल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष भूषण सामंत, आयटकचे उदय चौधरी आणि स्टाफ युनियन याबाबत अदानी विरोधात न्यायालयात लढा देत आहेत.
एप्रिल आणि मे महिन्याच्या दरम्यान एनसीएलएटी न्यायालयाने विकास गुप्ता यांना एनआरसी कारखान्याच्या जागेचे सरकारी दराने मूल्यांकन सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र अदानी समूहाने दोन मे रोजी न्यायालयात सरकारी मुल्यांचे सादरीकरण न केल्याने न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले. अदानी समुहाच्या वकिलाने ११० कोटी रुपयांपैकी काही रक्कम कामगारांनी स्वीकारली असल्याचे न्यायालयाला सांगून बाकी रक्कम बँकेत जमा असल्याचे सांगताच न्यायालयाने जागेची किंमत किती आहे. अशी विचारणा करून निर्णय रोखून धरला आणि येत्या २८ जून ची तारीख देण्यात आली आहे. या बाबत आयटक युनियन तसेच महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन भूमिपुत्र संघर्ष समिती महिला मंडळ आदींनी अदानी उद्योग समूहाच्या भूलथापांना कामगार वर्गाने बळी पडू नये असे आवाहन केले आहे.
