ई-कॉमर्स व्यवहारात म्हणजेच ऑनलाईन शॉपिंग करताना बहुतांशीवेळा ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’चा पर्यायच वापरला जातो. मात्र, भारतीय रिझर्व बँकने एक मोठा खुलासा केला आहे. आरबीआयच्या या खुलास्यानंतर ई-कॉमर्स व्यवहारांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. एका ‘आरटीआय’ला (माहितीच्या अधिकाराचा अर्जाला) उत्तर देताना आरबीआयने ई-कॉमर्स व्यवहरातील कॅश ऑन डिलिव्हरी हा लोकप्रिय पर्याय बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’चा व्यवहार नियमांमध्ये न बसणारा आणि अनिश्चित स्वरुपाचा असल्याचे आरबीआयने म्हटलं आहे. COD व्यवहाराबाबत बाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या या मोठ्या वक्तव्यामुळे ई-कॉमर्स व्यवहारातील सुरक्षिततेच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे.
COD व्यवहार बेकायदेशीर
देशभरातील सर्वच ई-कॉमर्स कंपन्यांचा अर्ध्याहून जास्त व्यवहार कॅश ऑन डिलिव्हरीवरच चालतो. फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनसारख्या अन्य ई-कॉमर्स कंपन्या थर्ड पार्टी वेंडर्सच्या सहाय्याने त्यांच्या ग्राहकांना कॅश ऑन डिलिव्हरीच्या सहाय्यायने प्रॉडक्टसची डिलिव्हरी देतात. मात्र, आरटीआयचे उत्तर देताना आरबीआयने म्हटले आहे की, ”अॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांची ही डिलिव्हरी पद्धत, ‘पेमेंट्स अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट- २००७’ नुसार अनधिकृत आहे.
कॅश ऑन डिलिव्हरीचा उल्लेखच नाही
एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार, ‘पेमेंट्स अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट- २००७’ मध्ये कॅश ऑन डिलिव्हरीप्रणालीचा उल्लेखच नाहीये. या अॅक्टच्या नियमावलीमध्ये केवळ इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाईन पेमेंटचाच उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरबीआयने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात COD व्यवहाराला बेकायदेशीर व्यवहार म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, काही तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार केवळ अॅक्टमध्ये उल्लेख नाही म्हणून COD च्या व्यवहारला गैरव्यवहार ठरवता येऊ शकत नाही. कॅश ऑन डिलिव्हरी हा ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून फायदेशीर व्यवहार असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.
‘आरटीआय’ मधील मुद्दा काय?
मूळात RBI ने उत्तर दिलेल्या त्या आरटीआय अर्जामध्ये काही प्रश्नांबाबत विचारणा करण्यात आली होती. ‘ई-कॉमर्स कंपन्यांनी अशाप्रकारे ग्राहकांकडून पैसे घेऊन ते वेंडर्स आणि डिस्ट्रीब्युटर्समध्ये वाटणं, २००७ च्या अॅक्टमध्ये बसतं का? आणि याचं उत्तर हो असल्यास तर कायद्याच्या सेक्शन ८ अंतर्गत ते अधिकृत आहे का?’ अशी विचारणा माहिती अधिकाराच्या अर्जात करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना RBI ने उत्तर देताना, COD व्यवहाराची कायद्याअंतर्गत तर्तुद केली गेली नसल्यामुळे तो बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.
COD कंपन्यांसाठी फायदेशीर
साल २०१० मध्ये कॅश ऑन डिलीव्हरी पर्यायाचा आरंभ झाला. आजच्या घडीला COD व्यवहारांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांचा बिझनेस वाढवण्यासाठी मोठी मदत मिळते. कारण २०१० आधी राबवण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन पेमेंटच्या प्रणालाली ग्राहकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, कॅश ऑन डिलिव्हरीचा पर्याय सुरु करताच ऑनलाईन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत झपाट्याने आणि मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. सर्वप्रथम फ्लिपकार्ट कंपनीने COD प्रणालीचा अवलंब केला आणि त्यापाठोपाठ इतक कंपन्यांनी त्याची सुरुवात केली.
