पोषण आहार योजनेत २० कोटींचा गैरव्यवहार?

महापालिकेतील पोषण आहार योजनेचा नवा घोटाळा उजेडात येणार का? अशीच चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.

Kalyan-Dombivli municipal corporation
कल्याण-डोंबिवली महापालिका

कल्याण-डोंबिवली महापालिका नेहमीच विविध घोटाळयांनी गाजत असतानाच, आता महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहार योजनेत २० कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे नवे प्रकरण उजेडात आलं आहे. महापालिकेतील सभागृहनेते श्रेयस समेळ यांनीच गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. या योजनेंतर्गत प्रशासनाने अटी-शर्थीचा भंग करून नियमबाह्य पद्धतीने अनेक संस्थांना कामे दिली असल्याचे समेळ यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेतील पोषण आहार योजनेचा नवा घोटाळा उजेडात येणार का? अशीच चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.

प्रशासनाकडून अटी-शर्थींचं उल्लंघन?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शाळेत हजारो विद्यार्थी आजमितीस शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना सरकारच्या मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत पोषण आहार देण्यासाठी केडीएमसी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र ही प्रक्रिया राबवत असताना शासनाने आखून दिलेल्या अटी-शर्थी आणि नियमांचं प्रशासनाने सर्रासपणे उल्लंघन केल्याची माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचे समेळ यांचे म्हणणे आहे. शासकीय नियमानुसार स्थानिक संस्थांना हे काम दिले जाणे बंधनकारक असतानाही महाराष्ट्राबाहेरील अक्षयपात्रा या संस्थेला हे काम कोणत्या आधारावर देण्यात आले? या संस्थेचे महापालिका हद्दीत किचन किंवा गोडाऊनही नाही, तसे असतानाही ही संस्था कशी काय पात्र ठरली? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

याप्रकणाच्या चौकशीची मागणी करणार – समेळ

तर काही संस्थांनी निविदा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली आहेत. एका संस्थेतील पदाधिकारी मृत झालेले असताना कागदपत्रांवर त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा घेण्यात आलेला आहे. या सर्व संस्थांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या माध्यमातून या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप समेळ यांनी यावेळी केला. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आणि अँटी करप्शन ब्युरोकडे आपण तक्रार करून चौकशीची मागणीही करणार असल्याचे समेळ यांनी सांगितले.

सदर निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही. मात्र काही तांत्रिक त्रुटी राहिलेल्या असल्यास त्या दूर करण्याचा निश्चितच प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच ज्या संस्थांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली असतील त्या प्रकरणाची चौकशी करून त्यांची मान्यता रद्द करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
मिलींद धाट, उपायुक्त केडीएमसी

हेही वाचा – कल्याण-स्वारगेट मार्गावर शिवशाही बसला प्रवाशांची पसंती