- Advertisement -
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. यासोबतच आरक्षणाच्या आधारे सात दिवसांत अधिसूचना काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही म्हटले आहे.दरम्यान , या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय नेतेमंडळीमध्ये देखील आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे
- Advertisement -