स्वत:च्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा फक्त राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकारने यामध्ये ढवळाढवळ करु नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने होणाऱ्या पोटनिवडणूका कोरोना व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा आदेश अमान्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.