मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेणार का?

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. यासोबतच आरक्षणाच्या आधारे सात दिवसांत अधिसूचना काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही त्यात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातही अशा पद्धतीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार का, याकडेच आता सगळ्यांचे लक्ष लागलंय.