मंत्र्यांकडूनच OBC समाजाला भडकावण्याचे काम

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने संपुर्ण मराठा समाजात एक अस्वस्थतता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक सुनावणी आहे. या सुनावणीत ८ मार्च ते २० मार्च दरम्यान होणाऱ्या सुनावणीत या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. परंतु या विषयावर सरकार काय करत आहे असा सवाल चंद्रकात पाटील यांनी केला. माझी सरकारला विनंती आहे की, राज्य सरकारने ८ मार्चपूर्वी मराठा आरक्षणावर एक सुनावणी घेणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी प्रक्रियेत आतापर्यंत नेमके सरकारने काय केले, किती तारखा चालल्या, कोण वकील होते, त्यांना सूचना गेल्या का ? मुंबईतून कोणी मंत्री दिल्लीतील वकीलांशी चर्चा करतात का ? अशा सगळ्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.