शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीपदाचा दावा आम्हाला मान्य नाही

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी सोडले मौन

amit shah

•बंद दाराआड शिवसेनेशी झालेली चर्चा जाहीर करण्याची आमची संस्कृती नाही                                          •राज्यपालांनी सर्वांना १८ दिवस वेळ दिला                                                                                  •आता सहा महिन्यांचा कालावधी आहे, संख्याबळ असेल त्यांनी सरकार बनवा                                                •नुकसान भाजपचे झाले बाकी कुणाचे नाही                                                                            • मध्यावधी निवडणुका आम्हालाही नकोत

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीबाबत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी बुधवारी पहिल्यांदाच मौन सोडले. विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीर सभांमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होणार, असे पंतप्रधान मोदी, खुद्द देवेंद्र फडणवीस आणि मीही सांगत होतो. मग त्यावेळीच शिवसेनेने या विसंगतीवर भाष्य का केले नाही, असा सवाल करताना केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी, शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीपदाचा दावा आम्ही मान्य करू शकत नव्हतो, त्यामुळे त्यांच्यासोबत आम्ही सत्ता स्थापन करू शकलो नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी बंद दरवाजाच्या आड काय चर्चा झाली हे सांगण्यास अमित शहा यांनी नकार दिला. बंद दरवाजाच्या आड झालेल्या गोष्टी उघड करणे ही आमची संस्कृती नाही, असे शहा यांनी म्हटले आहे. तसेच ज्यांना महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करायची आहे त्यांना राष्ट्रपती राजवटीमुळे सहा महिन्यांचा अवधी मिळाला असून १४५ संख्याबळ दाखवत त्यांनी सत्ता स्थापन करावे असे आव्हानही त्यांनी दिले. त्यामुळे आता शहांच्या वक्तव्यावर शिवसेना काय भूमिका घेते यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला बुधवारी दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा म्हणाले की, विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढली होती. आम्हाला या निवडणुकीत १०५ जागा मिळाल्या. पण शिवसेना आमच्यासोबत येऊ शकली नाही आणि आम्ही १०५ आमदारांसह सरकार स्थापन करू शकत नाही. शिवसेनेच्या नव्या मागण्या आम्ही मान्य करू शकत नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांनी सरकार स्थापन करावे. राज्यापालांनी संविधानाचं कुठेही उल्लंघन केलेले नाही. सकाळी साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी असमर्थतता दर्शवली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.

राज्यपालांनी 18 दिवस सत्तास्थापनेसाठी दिले होते. मात्र कोणताही पक्ष किंवा कोणतीही आघाडी-युती सत्ता स्थापन करु शकली नाही. परिणामी राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी लागली, असं अमित शाह म्हणाले. राज्यपालांनी 18 दिवस वाट पाहिली. यापेक्षा अधिक कोठेही वेळ दिलेला नाही. राज्यपालांनी प्रत्येक पक्षाला लिखित स्वरुपात विचारणा केली. त्यानंतर निर्णय घेतला. त्यामुळे कपिल सिब्बल आता जी विधाने करत आहेत ती बालीश स्वरुपाची आहेत, असा टोला अमित शहा यांनी लगावला. आजही कुणालाही सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची संधी आहे, ते पक्ष दोन दिवस मागत होते, आम्ही त्यांना सहा महिने वेळ दिला. ज्यांना बनवायचे त्यांनी सरकार बनवावे, असेही सांगितले.

विरोधीपक्षांनी संविधानिक पदावर राजकारण केले. ही लोकशाहीसाठी चांगली परंपरा नाही. आमच्या मित्रपक्षाने अशा अटी ठेवल्या ज्या आम्ही मान्य करु शकत नाही. मात्र, जे सरकार बनवण्याची संधी मिळाली नाही म्हणत आहेत, त्यांनी सरकार बनवावे. उलट राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे आमचे म्हणजे भाजपचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली नसती तर भाजपचे काळजीवाहू सरकार कायम राहिले असते. पण आता आमचे सरकारच महाराष्ट्रात राहिलेले नाही, असे अमित शाह म्हणाले.

बंद खोलीत झालेली चर्चा सार्वजनिक करणे आमच्या पक्षाची संस्कृती नाही. राष्ट्रपती राजवटीवर विरोधीपक्ष सहानुभुती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे,त्यापेक्षा वेगळे काहीच नाही. मध्यावधी निवडणूक व्हावी असे मला वाटत नाही. 6 महिन्यांनंतर राज्यपाल कायद्यानुसार त्यांचा निर्णय घेतील, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, भाजपाने मुंबईत आमदार, खासदार आणि अन्य पदाधिकारी यांची महत्वपूर्ण बैठक गुरुवारी बोलाविली आहे. या बैठकीत संघटनात्मक कार्यप्रणालीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. गरज पडली तर मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागा अशा सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्याचे समजते.