एकीकडे सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवारच नाही, तर पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार? हे देखील जाहीर करण्याच्या शर्यतीत असतानाच विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव एका जुन्या प्रकरणात पुन्हा वर आलं आहे. आमदार म्हणून निवडणूक लढवताना प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका रद्द केली होती. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयात न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने रद्द केली याचिका
२०१४मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अर्ज भरताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप करणारी याचिका सतीश उके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. मात्र, यानंतर याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मुख्यमंत्रीपदाच्या भोवर्‍यात युतीची लगीनगाठ!
काय झाला वाद?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४मध्ये निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना त्यांच्या विरोधातल्या २ फौजदारी गुन्ह्यांची माहितीच दिली नाही, असा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे, असं देखील सांगण्यात आलं. मात्र, लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ३३ ए(२)नुसार ज्या फौजदारी गुन्ह्यांमद्ये न्यायालयात आरोप निश्चिती झाली आहे, अशाच गुन्ह्यांची माहिती अर्जात देणं बंधनकारक आहे, असा प्रतिवाद यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी केला. ज्या प्रकरणाचा उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी केला, त्या प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चिती झालेली नाही, असा दावा फडणवीस याच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, तो मान्य न करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी सुरूच ठेवण्याचे निर्देश दिले.
