घरमहाराष्ट्रराज्यातला तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयात, सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची याचिका

राज्यातला तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयात, सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची याचिका

Subscribe

भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाल्यानंतर राज्यामध्ये निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या गोटामध्ये खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता या तिन्ही पक्षांनी सकाळी झालेल्या शपथविधीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘राजभवनमध्ये झालेला शपथविधी बेकायदेशीर असून तो रद्द ठरवला जावा आणि तातडीने बहुमत चाचणी घ्यावी’, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांच्या महाविकासआघाडीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तातडीने सुनावणी घेतली जावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातल्या घडामोडींसोबतच दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात काय घडतंय, याकडे राजकीय विश्लेषकांचं लक्ष असणार आहे.

काय घडलं सकाळी?

अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र भाजपसोबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केलं. त्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यापाठोपाठ अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ‘अजित पवारांच्या भूमिकेशी राष्ट्रवादी पक्षाचा संबंध नाही, आम्ही एक आहोत, ३० तारखेला भाजपला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही’, अशी भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर संध्याकाळपर्यंत अजित पवारांसोबत गेलेल्या ११ आमदारांपैकी बहुतेक आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वायबी सेंटरवर सुरू असलेल्या बैठकीमध्ये परतले.

- Advertisement -

हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या ‘त्या’ आमदारांनी सांगितला सकाळचा घटनाक्रम!

लगेच बहुमत घ्या…

याचदरम्यान या तिन्ही पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या शपथविधीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. ‘राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. तो निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि विधानसभेचं अधिवेशन तातडीने बोलावलं जावं. त्यामध्ये उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया घेण्यात यावी आणि त्याचं व्हिडिओ शूट कोर्टाला सादर करण्यात यावं’, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून या याचिकेवर काय निर्णय घेतला जातो, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -