ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 2023मध्ये नेत्यांवर 1746 नवीन गुन्हे दाखल करण्यात आले.
तर, 1 जानेवारी 2024पर्यंत नेत्यांशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या एकूण फौजदारी खटल्यांची संख्या 4,474 झाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील खासदार-आमदार न्यायालयात नोंदवलेल्या 1300 प्रकरणांपैकी 766 प्रकरणे गेल्या वर्षी निकाली काढण्यात आली.
महाराष्ट्रात आमदार-खासदारांशी संबंधित 476 पैकी 232 तर, बिहारमधील 525 पैकी 171 प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आला.
दिल्लीत दाखल झालेल्या 105 पैकी 103 प्रकरणे गेल्या वर्षी निकाली काढण्यात आली.
बंगालमधील 26 पैकी 13, कर्नाटकातील 226 पैकी 150, केरळमधील 370 पैकी 132प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आला.
प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी काही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये राज्यांच्या संबंधित हायकोर्टांनी पुनरावलोकन अहवाल मागवावा.
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडप्रमाणे वेबसाइट तयार केल्यास प्रलंबित खटल्यांची सद्यस्थिती त्यावर अपलोड करता येईल.
प्रलंबित प्रकरणांच्या आढाव्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.