नागपूरः कर्नाटक सीमावादाबाबत केंद्र शासनाने निर्णय घ्यावा. यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा. तसेच सीमाभाग केंद्र शासीत करावा, अशी मागणी शेकपाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत बुधवारी केली.
ते म्हणाले, भाजपला कर्नाटक सीमेवर बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी नेहमीच या प्रश्नावर विरोधी भूमिका घेतली आहे. बेळगावच्या एकीकरण समितीच्या विरोधात भाजपने निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळे भाजपने यावर बोलणे योग्य नाही. मात्र लोकसभा या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकते. जम्मू-काश्मिरवर केंद्र शासनाने निर्णय घेतला. ही राज्ये केंद्र शासीत आहेत. एवढ्या वादग्रस्त मुद्द्यावर केंद्र शासन हस्तक्षेप करु शकते तर कर्नाटक सीमेवरही लोकसभेत निर्णय घेता येईल, असा दावाही पाटील यांनी केला.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र न्यायालयाने लोकसभेला निर्णय घेण्यास मनाई केलेली नाही. त्यामुळे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी मोदी सरकारला यासाठी विनंती करावी. मोदी सरकार ज्या वेगाने निर्णय घेत आहेत. त्यामध्ये कर्नाटक मुद्द्यावरही मोदी सरकार तातडीने निर्णय घेऊ शकते, असेही पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटक सीमावादावर शिंदे-फडणवीस सरकारने विधानसभा व विधानपरिषदेत ठराव मांडला. सीमा भागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणणार अशी ठाम भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने मांडली. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल. सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. बेळगाव, कारवार, निपाणी बिदर या शहरांसह ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. याबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत केंद्र सरकारने कर्नाटकला समज द्यावी, असा ठराव मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. या ठरावावर बुधवारी विधानपरिषदेत चर्चा झाली. त्यात आमदार पाटील यांनी वरील मुद्दा उपस्थित केला.
